चंद्रपूर : ४७३ गावांना ५९ हजार ४५९ हेक्टर वनहक्क दावे प्राप्त

राज्यात चंद्रपूर जिल्हा हा वनहक्क दावे प्राप्त करून घेण्यात आघाडीवर आहे. राज्यात एकूण ८ हजार ५३६ मान्यताप्राप्त वनहक्क दावे असून ४८४ दावे हे एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहे. मात्र, ग्रामसभांना मिळालेल्या वनहक्क दाव्यामध्ये तफावत आहे. विशेष म्हणजे, संभाव्य क्षेत्र अधिकचे असून प्रत्यक्षात ग्रामसभांना मिळालेले वनहक्काचे दावे हे तोकडे व कमी आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधव वनसंपत्तीच्या आर्थिक लाभापासून वंचित आहेत.

आणखी वाचा

विश्लेषण : ‘स्विगी’च्या समभागांसाठी बोली लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

ठाणे जिल्ह्यात ९० उमेदवारांची निवडणुकीतून माघार, जिल्ह्यात २४४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात

फडणवीस, बावनकुळे, केदार, देशमुखांसह २१७ रिंगणात

यवतमाळ जिल्ह्यात बाजोरीया, नाईक, उकंडेंसह ७७ जणांची माघार…आता मैदानात…

सिडकोच्या २६ हजार घरांच्या अर्जनोंदणीसाठी अखेरचे ७ दिवस 

राज्यातील दीडशेवर कैद्यांची होणार कारागृहातून सुटका; नागपूर आणि पुण्यातील…

पुणे : लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शहरात ३१ ठिकाणी आगीच्या घटना; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे गंभीर घटना टळल्या

हेही वाचा – चंद्रपूर: जिल्हा बँकेच्या बडतर्फ कर्मचाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न, ‘सुसाईड नोट’मध्ये अनेकांची नावे

जिल्ह्यातील ग्रामसभांना वनहक्क दाव्याबाबात कोणतीही माहिती नसल्यामुळे त्यांना दावा करण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दावा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जनजागृती करून ग्रामसभांच्या बैठका घेवून आवश्यक कागदपत्र गोळा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात यावा. त्यानंतर वनहक्क दावा केल्यानंतर दाव्यांची सुनावणी, पुनरावलोकन, स्पष्टीकरणे, क्षेत्राचे सीमांकन, अधिकाराचे रेकॉर्ड, नकाशे तयार करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – नागपूर : पती एचआयव्हीग्रस्त असूनही थाटला संसार, समलैंगिक असल्याचे समजताच…

१०० गावांत काम सुरू

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, फाऊंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्युरिटी आणंद गुजरात व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने सेंटर फॉर क्लामेंट चेंज ॲन्ड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज चंद्रपूर जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांत १०० वनहक्क दावा प्राप्त गावामधील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होवून जीवनमान उंचाविण्यासाठी कृतीशील उपक्रम हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामसभांना मार्गदर्शन करून त्यांना वनाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत चालणार आहे.