देवेश गोंडाणे

नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या परीक्षेत ‘टीसीएस’ कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी लातूरच्या एका परीक्षा केंद्रावर कॉपी पुरवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. प्राथमिक तपासातून ही धक्कादायक बाब समोर आली असून त्यामुळे संपूर्ण नोकरभरती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे, तलाठी भरतीच्या गुणवत्ता यादीत ‘टीसीएस’च्याच एका कर्मचाऱ्याच्या जवळच्या नातलगांची नावे असल्याचे नुकतेच निदर्शनास आले होते.

लातूर जिल्ह्यात डिसेंबर महिन्यात घेण्यात आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परीक्षेत गोंधळ उजेडात आला होता. लातूर पोलिसांनी याचा तपास करून प्राथमिक तपासणी अहवाल सादर केला आहे. याच्या आधारे टीसीएस कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांकडून परीक्षा केंद्रांवर कॉपी पुरवल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण उजेडात आले आहे. तलाठी भरतीमध्येही लातूर येथील परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने शासनाला दिलेल्या निवेदनात केला होता. या प्रकारांमुळे संपूर्ण नोकरभरती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत व्हाव्यात, अशी मागणी होत आहे. ‘टीसीएस’च्या अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

हेही वाचा >>>अकोल्यात नमो चषक कबड्डी स्पर्धेत प्रेक्षक गॅलरी कोसळली; ३१ प्रेक्षक जखमी

तलाठी भरतीच्या यादीतील घोळ

’तलाठी भरती परीक्षेच्या निकालामधील कथित गोंधळात टीसीएसच्या एका कर्मचाऱ्याचे नाव घेतले जात आहे.

’या परीक्षेत परीक्षेशी कोणताही संबंध नसलेला एक टॅक्सीचालक आणि एक गृहिणी यांना अनुक्रमे २०८ आणि १९८ गुण कसे मिळाले, असा प्रश्न स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने उपस्थित केला आहे.

’ठाणे जिल्ह्याच्या यादीमध्ये हे दोन्ही उमेदवार पहिले आले असून ते टीसीएसमधील कर्मचाऱ्याचे नातेवाईक असल्याचा आरोप समितीने ‘एक्स’वरील संदेशाद्वारे केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तलाठी भरती परीक्षेत लातूरमधील एका परीक्षा केंद्रावरील शंभर ते दोनशे उमेदवारांची निवड होऊ शकते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परीक्षेत ‘टीसीएस’ कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच गैरप्रकारात मदत केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने सीसीटीव्ही तपासून उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी करावी.  – राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती