अकोला : देशाची भावी पिढी घडविण्याच्या दृष्टिने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण उपयुक्त असून शालेय अभ्यासक्रम मसुदा सर्वसमावेश आहे. त्यात काही बदल करण्याची गरज दिसून येते. मात्र, धोरणाच्या अंमलबजावणीपुढे मात्र अडचणीचा डोंगर असल्याचा सूर परिसंवादात उमटला.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ अंतर्गत शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम ( प्रस्तावित) मसुद्यावर सामर्थ्य फाउंडेशन व श्री शिवाजी महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या सहकार्यातून वसंत सभागृह येथे सामर्थ्य परिसंवाद घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अरविंद मोहरे होते. परिसंवादात मसुद्यातील विविध मुद्द्यांवर शिक्षण तज्ज्ञांनी सखोल विचार मंथन केले.
जागतिक स्तरावर भारतीय ज्ञान महासत्ता होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्याचे डॉ. संजय खडक्कार यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी क्रियात्मक, सृजनात्मक, कौशल्यपूर्ण राहण्यावर शिक्षण धोरणात समावेश असल्याचे गोपाल सुरे म्हणाले. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपामुळे शिक्षण धोरणात वारंवार बदल होण्याची शक्यता असते. शिक्षणात राजकीय हस्तक्षेप नकोच. शिवाय व्यावसायिक शिक्षणाचा अंतर्भाव करतांना भौतिक सुविधा व तज्ज्ञ शिक्षकांचा अभाव प्रामुख्याने जाणवेल.
शासनकर्त्यांनी शिक्षणावर किमान सहा टक्के खर्च केल्यास धोरणाची योग्य अंमलबजावणी होऊ शकेल, असे मत डॉ. गजानन नारे यांनी मांडले. देशात शिक्षण आहे, मात्र शिक्षणात भारत आहे का? असा प्रश्न सचिन जोशी यांनी करून शैक्षणिक धोरण लागू करतांना येणाऱ्या अडचणींकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आवाहन केले. धोरणात विद्यार्थ्यांना विषय निवडता येणे चांगले असले तरी ते स्वप्नवत आहे. या माध्यमातून अनुदानाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न असून शिक्षकांच्या कार्यभारावर लक्ष द्यायला हवे, असा मुद्दा डॉ.धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी मांडला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य दिल्यामुळे उच्च शिक्षणात गोंधळ उडाला. शालेय शिक्षणात हे प्रकार टाळायला हवे, असे डॉ.रामेश्वर भिसे म्हणाले. शालेय मसुद्यात अनेक नवीन विषयांचा समावेश असल्याचे डॉ.संजय शेंडे यांनी सांगितले. अध्यक्षीय भाषणात डॉ.अरविंद मोहरे यांनी परिसंवादातून अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे प्रकाश झोतात आल्याचे सांगितले. धोरण लागू करतांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. प्रास्ताविक ‘सामर्थ्य’चे अध्यक्ष प्रबोध देशपांडे यांनी केले. सूत्रसंचालन मनोज आगरकर व डॉ.श्रीकांत उखळकर यांनी, तर आभार प्रा.स्मिता मळतकर यांनी मानले.
नवीन विषयांसाठी कंत्राटी शिक्षक?
शालेय अभ्यासक्रम मसुद्यामध्ये अर्थशास्त्र, वाहतूक सुरक्षा, समाजसेवा या नवीनसह एकूण २० विषय आहेत. हे विषय विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात रिक्त पदांमुळे अडचणी येतील. त्यावर मानधन तत्वावर शिक्षक घेण्याचा मुद्दा परिसंवादातून पुढे आला.
