संजय बापट
नागपूर : लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करताना मंत्री, आमदार, अधिकारी यांच्या भोवती संरक्षणाचे कवच निर्माण करणारी तर तक्रारदाराभोवती कारवाईचा फास आवळणारी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तक्रार असत्य ठरल्यास तक्रारदाराला तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील चौकशी गुप्त असेल.
भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून नगरसेवकांपर्यंत आणि मुख्य सचिवांपासून ग्रामसेवकांपर्यंत सर्वच लोकसेवकांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर केला होता. यासंदर्भातील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्यानुसार याच अधिवशेनात कायदा संमत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो पुढील आठवडय़ात चर्चेसाठी विधिमंडळात येण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार लोकसेवकांविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार लोकायुक्तांकडे करण्याची मुभा राज्यातील नागरिकांना असेल. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी सर्वानाच या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. एखाद्या लोकसेवकाविरोधातील तक्रारीत प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास सबंधिताचे स्पष्टीकरण घेऊन नंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची मुभा लोकायुक्तांना देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लोकायुक्तांना दिवाणी संहितेनुसार अधिकार असतील. विशेष म्हणजे या कायद्यानुसार दाखल खटला एक वर्षांत निकाली काढण्याची जबाबदारी याबाबतच्या विशेष न्यायालयांवर असेल.
मुख्यमंत्र्यांसाठी वेगळी तरतूद
मुख्यमंत्र्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता लागेल. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील तक्रार केवळ राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असेल तरच लोकायुक्तांना चौकशीचा विचार करता येईल. अन्य तक्रारींची दखल घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांविरोधात कारवाईसाठी विधिमंडळाने मान्यता दिली तरी पाच लोकायुक्तांच्या खंडपीठाचीही मंजुरी आवश्यक आहे.
लोकायुक्तांपुढे अनेक अडथळे
भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी हा कठोर कायदा आणण्यात येत असल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र या कायद्याच्या माध्यमातून एखाद्या भ्रष्ट लोकसेवकावर कारवाई करताना लोकायुक्तांना अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. तर एखाद्या तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे आढळले तर त्याच्यावर थेट कठोर कारवाईचे अधिकार लोकायुक्तांना मिळणार आहेत.
पाच लोकायुक्त..
लोकायुक्त कायद्यात पाच लोकायुक्त असतील. त्यामध्ये मुख्य लोकायुक्त म्हणून उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्याचप्रमाणे दोन उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि भ्रष्टाचार विरोधी धोरण, लोकप्रशासन, दक्षता विमा व बँक व्यवसाय, वित्त व्यवस्था, कायदा व वित्तीय व्यवस्थापन या क्षेत्रातील २५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या दोन तज्ज्ञ व्यक्तींना लोकायुक्तपदी नियुक्त करता येणार असून ही निवड करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्यात येणार आह़े.
