नागपूर : शहरातील सरकारी शाळांच्या दयनीय अवस्थेकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम आदमी पार्टीतर्फे गुरुवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाबाहेर अभिनव “झोपा काढा” आंदोलन करण्यात आले. शिक्षण अधिकाऱ्यांना गजराचे घड्याळ भेट देऊन शासनाचा निषेध करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या महायुती सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.शिक्षण विभाग निद्रेत असल्याने संपूर्ण राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे सरकारला जागे करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने १ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत अनेक सरकारी शाळांना भेटी दिल्या.
या भेटींमधून शाळांमधील दयनीय परिस्थिती समोर आली. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षातर्फे २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाबाहेर प्रतिकात्मक “झोपा काढा” आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने कार्यालयाबाहेर निषेधाचे फलक घेऊन झोपले होते. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री यांच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी अधिकाऱ्यांना गजराचे घड्याळ भेट देऊन आता तरी “जागे व्हा” अन्यथा शिक्षण मंत्र्यांना जिल्ह्यामध्ये फिरू देणार नाही,असा इशारा देण्यात आला.
आम आदमी पार्टीच्या पाहणीमध्ये दिसलेल्या अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची पुरेशी सुविधा नाही, स्वच्छता नाही तसेच सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता, आणि दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव यासारख्या अनेक तक्रारींचा पाढा यावेळी वाचण्यात आला. अनेक ठिकाणी संगणक किंवा प्रयोगशाळांसारख्या आधुनिक सुविधा नाहीत, यामुळे गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांचा महागडा पर्याय निवडावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर प्रचंड आर्थिक ताण येत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या नेतृत्वाखालील शिक्षण विभागाने या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षणाला प्राधान्य देण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात कृतीचा अभाव आहे. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत, आणि शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी अपुरा पडतो. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे सरकारी शाळा केवळ नावापुरत्या उरल्या असून, शिक्षणाचा हक्क हा केवळ कागदावरच राहिला आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
