रुग्णांचे देयक तपासणीवरून प्रशासन-खासगी रुग्णालयांत जुंपली! नागपूर : मुंबई, पुण्यातील काही खासगी रुग्णालयांत रुग्णांकडून अवास्तव शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी आल्याने नागपूर महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी आपल्या अधिकाऱ्यामार्फत शहरातील खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांच्या देयकांची तपासणी सुरू केली. त्यावरून प्रशासन आणि खासगी रुग्णालयांत जुंपली असून या वादात खासगी रुग्णसेवाही विस्कळीत होण्याचा शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात साथरोग प्रतिबंधकात्मक कायद्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयांत करोनासह इतरही आजारांशी संबंधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी किती दर आकारावे ही अधिसूचना एप्रिल २०२० मध्ये काढली होती. त्यावरून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटांसाठी हे दर बंधनकारक करण्यात आले होते. हे दर परवडणारे नसल्याचे सांगत विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने त्याला विरोध केला. या मुद्यावर दोन्ही गटांची जुंपल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयांत बैठक झाली होती. येथे आश्वासन मिळाल्यावर हा वाद मिटला. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्तांनी करोनाबाधितांवर खासगी रुग्णालयांत माफक दरात उपचारासाठी समिती बनवली. त्यानुसार विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) एकत्रितपणे ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर या दराबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी देणार होते. परंतु त्यापूर्वीच महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी सर्व खासगी रुग्णालयांत पोहचले व त्यांनी सर्वच रुग्णांचे देयक तपासणे सुरू केले. रुग्णालयांनी विचारल्यावर शासनाने निश्चित केलेले शुल्क न घेतल्यास कारवाईची तंबी दिली जात आहे. या प्रकाराने सर्व खासगी रुग्णालयांचे प्रशासन संतापले आहे. करोनाचे संक्रमण वाढल्यापासून खासगी रुग्णालयांतील रुग्णसंख्या २० टक्क्यांहून खाली आली आहे. डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात अडचणी येत आहेत. काहींना बँकांचे हप्ते भरता येत नाही. त्यामुळे काही रुग्णालये या प्रशासकीय त्रासाला कंटाळून काही महिन्यांसाठी उपचारच बंद करण्याचा विचार करीत आहेत. असे झाल्यास मध्य भारतातून येथे उपचाराला येणाऱ्या अत्यवस्थ रुग्णांना प्रचंड मन:स्ताप सहन करावा लागू शकतो. .. तर रुग्णालयेच बंद करावे लागतील! करोना काळात शहरातील सर्व खासगी रुग्णालये प्रशासनला मदत करीत आहेत. सध्या खासगी रुग्णालयांत २० टक्केही रुग्ण नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देतानाही दमछाक होत आहे. अशा स्थितीत खासगी रुग्णालयांसोबत प्रशासनाने वाईट वर्तन केल्यास काहींना रुग्णालय बंद केल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन सगळ्या रुग्णालयांना जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करण्यास सांगत असून प्रशासनानेही खासगी रुग्णालयांच्या अडचणी समजून घेण्याची गरज आहे. - डॉ. अशोर अरबट, अध्यक्ष, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन. अवास्तव त्रास होऊ देणार नाही मुंबई, पुणे भागात काही खासगी रुग्णालयांनी अवास्तव शुल्क आकारल्यानंतर शासनाने साथरोग प्रतिबंध कायद्यानुसार प्रत्येक आजारावर उपचाराचे दर निश्चित केले आहेत. शासनाच्या सूचनेनुसारच नागपुरातील प्रत्येक रुग्णालयांतील रुग्णांचे देयक तपासण्यासाठी रुग्णालयांत कर्मचारी बसवला जात आहे. नागपुरात बहुतांश खासगी रुग्णालये चांगले काम करीत आहेत. त्यामुळे येथे कुणालाहीही अवास्तव त्रास होऊ नये, याची निश्चितच काळजी घेतली जाईल. - रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी. रुग्णहिताचा निर्णय काही खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क घेऊन त्यांची लूूट करतात. त्यामुळे करोनाच्या निमित्ताने का होईनारुग्णालयांत देयक तपासणीसाठी शासकीय कर्मचारी बसवण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. सरकारकडून प्रत्येक रुग्णालयांतील दर्शनी भागात विविध आजारांवरील दरफलक लावणे बंधनकारक असायाला हवे. - गजानन पांडे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत. सुमारे लाखभर कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपराजधानीत लहान-मोठी सुमारे १७५ च्या जवळपास खासगी रुग्णालये असून येथे जवळपास १० हजार खाटा आहेत. या सर्व रुग्णालयांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुमारे ५० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. येथे खाणावळ, प्रयोगशाळा, लॉन्ड्री अशा अनेकांना रोजगार मिळतो. या रुग्णालयांची सेवा विस्कळीत झाल्यास या सर्व कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होईल, असाही एक सूर व्यक्त होत आहे.
