नागपूर: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली आहे. डिसेंबरमध्ये बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली होती. या हत्याकांडांमध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निकटवर्तीयांचा हात असल्याचा आरोप करत विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील नेतेही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. अखेर मुंडे यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मोठा घोटाळा झाला असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकार समोरचे संकट पुन्हा वाढणार का अशी चर्चा आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या काळात अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. या योजनांच्या जोरावर राज्यात फडणवीस आणि शिंदे सरकार निवडून आले. परंतु, यातील अनेक योजनांवर आता आक्षेप घेणे सुरू झाले आहे. विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी महायुतीच्यावतीने असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना मोठ्या प्रमाणात साहित्याचे वाटप झाले होते. याकरिता मोठमोठे कार्यक्रम करण्यात आले होते. हजारो कामगारांना एकाच दिवशी साहित्याची किट वाटप करण्यात आली होती.

यात मोठा घोटाळा झाला असल्याची शंका व्यक्त केली जातेय. नागपूरचे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आणि पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विकास ठाकरे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत लाभार्थ्यांची यादीच मिळवली असून कामगार मंत्र्यांकडे सादर केली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारच्या कार्यकाळातील आणखी एक घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विकास ठाकरे यांनी या घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले होते. आपल्याकडे लाभार्थ्यांची यादीत असून यातील काही लाभार्थी हे कामगार नाहीत, अशांना किट वाटप करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यावर कामगार मंत्री काय कारवाई करणार अशी विचारणा त्यांनी केली होती. विकास ठाकरे यांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर कामगार मंत्र्यांनी तपासून कारवाई करू, असे आश्वासन दिले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मात्र विकास ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या कामगारांच्या यादीत कोणाकोणाची नावे आहेत याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. नागपूरमध्ये झालेल्या साहित्य वाटपच्या कार्यक्रमानंतर किट अनेक प्रतिष्ठित तसेच श्रीमंतांकडे घरपोच पोहचवून दिल्याची चर्चा रंगली होती. ठाकरे यांच्या दाव्यानंतर यात तथ्य असल्याचे दिसून येते असून आता किट घेणाऱ्या बोगस कामगारांची यादी यादी सर्वाजनिक केल्यास अनेकांचे बिंग फुटू शकते.