गडचिरोली: मागास व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींना उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बारा वर्षांपूर्वी गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, येथे आदिवासी अध्यासन केंद्राच्या मंजुरीसाठी तब्बल एक तप वाट बघावी लागली. अखेर राज्य शासनाने अध्यासन केंद्राला मंजुरी देण्याचे आदेश काढल्याने आदिवासी विचारवंतांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात आदिवासी अध्यासन केंद्र सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंगळवारी प्रशासकीय मंजुरी दिली. आदिवासी अध्यासनासाठी तीन कोटींची तरतूदही केली आहे. आदिवासी बांधवांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यापीठात आदिवासी अध्यासन केंद्र स्थापन करावे, यासाठी प्रसिद्ध कवी व निवृत्त अधिकारी प्रभू राजगडकर यांनी २००८ पासून पत्रव्यवहार सुरू केला होता. यासाठी राज्यपाल, राज्य सरकार, कुलगुरू, विद्यापीठ प्रशासन लोकप्रतिनिधींकडे सतत पाठपुरावा केला.
हेही वाचा… गोंडवाना विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक निवड यादीवरून वाद! भरती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित
आदिवासींच्या गरजा भागविण्यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रम व मूलभूत कार्यक्रम विकसित करता येईल, याचाही एक आराखडा तज्ज्ञांच्या साहाय्याने तत्कालीन कुलगुरू डॉ. कल्याणकर यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर यावर विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अधिसभेत अध्यासन सुरू करण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला. विद्यापीठाच्या स्थापनेसोबतच येथे आदिवासी अध्यासन केंद्र व्हावे अशी मागणी अनेकांनी केली होती. उशिरा का होईना या अध्यासनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
असे राहणार स्वरूप
आदिवासींना घटना (५, ६ वी अनुसूची) आणि आदिवासींची संबंधित जमीन व वन कायदे समजून घेणे, आदिवासींचे कायदे समजून घेणे, आदिवासी विकास योजना अर्थसंकल्प वाटप, आंतरराष्ट्रीय व देशातील कायदे व आंतरराष्ट्रीय संधी यातील प्रश्न जाणून घेणे, पारंपरिक शासन व प्रथा अधिकार (सामान्य मालमत्ता संसाधने) च्या मुद्यांचा अभ्यास, आदिवासी कायदा अंमलबजावणीचा अहवाल क्षेत्रात विकसित करणे, इत्यादी बाबींवर सखोल अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्रात नवीन पदे राहणार नसून विद्यापीठाच्या आकृती बंधातूनच लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या सूचना आहेत.
