शिक्षक-प्राचार्य सेवानिवृत्ती वय ६५ करा; कुणी केली ही मागणी?

युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार

केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीतील युजीसी आणि एआयसीटीईच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राध्यापक आणि प्राचार्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, पात्रतेनुसार ७० वर्षांपर्यंत करारनियुक्तीचा पर्यायही उपलब्ध करावा, असे यात नमूद आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयाचा संदर्भही महासंघाने दिला आहे.

राज्यातील दुहेरी व्यवस्था संपुष्टात आणावी

सध्या राज्यात बहुतेक शिक्षक ६० व्या वर्षी, तर प्राचार्य ६२ व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतात. परंतु, काही ठिकाणी प्राचार्यांना ६५ वर्षांपर्यंत सेवा दिली जाते, ज्यामुळे एक मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. ही दुहेरी व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी राज्यात एकसंध शासन निर्णय जाहीर करून सर्व शिक्षक संवर्गाला ६५ वर्षांचा मानदंड समान पद्धतीने लागू करणे आवश्यक आहे, असे महासंघाने स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यशस्वी करण्यासाठी अनुभवी प्राध्यापकांची उपस्थिती आणि त्यांची मार्गदर्शन-साखळी अखंड असणे महत्त्वाचे आहे. सेवानिवृत्ती वय ६५ वर्षे केल्यास अभ्यासक्रम-सुधारणा, संशोधन-केंद्रांची उभारणी आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनात सातत्य राखता येईल. यासोबतच ६० नंतर वार्षिक कार्यप्रदर्शन-पुनरावलोकन अनिवार्य करून गुणवत्ता-हमी कायम ठेवावी, तसेच सरकारने नियमित भरती-कॅलेंडर सुरू ठेवून तरुणांना संधी द्याव्यात, असा सूचक प्रस्तावही महासंघाने दिला आहे.

वित्त आणि प्रशासनाचा समतोल

महासंघाच्या मते, सेवानिवृत्तीची मर्यादा ६५ वर्षे केल्यास मोठ्या निवृत्ती-देयकांना (पेंशन) तात्पुरता दिलासा मिळतो आणि दरम्यानच्या काळात सरकारला भरती-योजना समतोलपणे राबवता येतात. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना अनुभवी मार्गदर्शन मिळेल आणि तरुणांना नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होतील.

महासंघाच्या प्रमुख मागण्या

राज्यातील सर्व शासकीय/अनुदानित/विनाअनुदानित संस्थांतील शिक्षक व प्राचार्यांसाठी ६५ वर्षे सेवानिवृत्ती वय जाहीर करणे. वार्षिक कार्यप्रदर्शन-पुनरावलोकन प्रणालीमध्ये गुणवत्ता-निकष स्पष्ट करणे. नियत भरती-कॅलेंडर जाहीर करणे. विद्यापीठांचे नियम एकसंध करण्यासाठी ‘युनिफॉर्म स्टॅट्युट’ प्रकाशित करणे. निर्णयासोबत ‘इम्पॅक्ट नोट’ प्रसिद्ध करून आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.

युजीसी आणि एआयसीटीईने शिक्षकांसाठी ६५ वर्षांचा मानदंड स्पष्ट केला आहे. तांत्रिक संस्थांत तर पात्रतेनुसार ७० वर्षांपर्यंत करारनियुक्तीचा पर्याय आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी ६५ वर्षे स्वीकारून अध्यापन-संशोधनाचे सातत्य राखले आहे. महाराष्ट्रानेही तातडीने ६५ वर्षे हे सेवानिवृत्ती वय एकसंधपणे लागू करावे. – प्रा. प्रदीप खेडकर (राष्ट्रीय सचिव, शैक्षिक महासंघ)