अकोला : खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात कृषी निविष्ठांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याबरोबरच विक्री व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान आहे.बियाणे, खतांचा काळाबाजार होऊन शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होते. ती रोखण्यासाठी भरारी पथके नियुक्त केले. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज शहरातील काही कृषी केंद्रांवर थेट धडक देऊन तपासणी केली.
कृषी निविष्ठांची सार्वत्रिक मुबलक उपलब्धता ठेवण्यासह कुठेही चढ्या दराने विक्री, साठेबाजी होता कामा नये, यासाठी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार स्वत: सक्रिय झाले आहेत.
दुकानांवर निविष्ठांचे दर, उपलब्ध साठा आदी माहितीचे सुस्पष्ट फलक असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, वाढते ऊन पाहता सावलीची व्यवस्था, पेयजल, सीसीटीव्ही आदी सुविधा असाव्यात. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होता कामा नये. विक्री केंद्रांनी फलक व इतर सुविधा उपलब्ध ठेवल्या किंवा कसे, याबाबत कृषी सहायकांच्या माध्यमातून तपासणी करून सात दिवसांत अहवाल देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
भरारी पथकांनी सजग राहून कार्यवाही करावी. कपाशीच्या बियाण्यात जिल्ह्यात अजित सीड्स वाणाच्या मागणीनुसार साडेतीन लाख पाकिटांची उपलब्धता ठेवावी. खते, बियाणे विक्रीत इतर उत्पादन लिंकिंग करू नये. एका उत्पादनाबरोबर दुसरे उत्पादन घेण्याची बळजबरी करू नये. नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. शहरातील शहा एजन्सीज, पाटणी ट्रेडर्स, मिलींद एजन्सी आदी दुकानांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन तपासणी केली.खरीप हंगामात जिल्हाभरातील कृषी सेवा केंद्राची तपासणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चार लाखावर पेरणी क्षेत्र प्रस्तावित
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी कृषी निविष्ठांचे नियोजन सादर केले. त्यानुसार जिल्ह्यात २०२५ मध्ये खरीपाचे चार लाख ४२ हजार ८०० हे. पेरणी क्षेत्र प्रस्तावित आहे. कापसाचे संभाव्य क्षेत्रफळ एक लाख २७ हजार ३०० हे. असून, सुमारे सहा लाख ३६ हजार ५०० पाकिटांची मागणी आहे. मूग, उडीद, सोयाबीन, कपाशी अशी सर्व पिके मिळून ७० हजार ४३४ क्विं. बियाण्याची मागणी आहे. सोयाबीनच्या विविध वाणांच्या ९८ हजार ५०० क्विं. बियाण्याचे नियोजन आहे. खतांचे खरीपसाठी मागणी ९३ हजार १०० मे. टन असून, मंजूर आवंटन ९३ हजार ७९६ मे. टन आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र बियाणे, खतांची पुरेशी उपलब्धता ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
