अमरावती : जिल्ह्यात शाळाबाह्य बालकांच्या सर्वेक्षणात वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ अशा दोन वर्षात ७१ मुले शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. त्यांना शोधून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल केले आहे. भटकंती करणारी मुले, कचरा गोळा करणारी मुले ही शाळाबाह्य होती. परंतु शिक्षण विभागाने त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिल्याने ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली आहेत. परिणामी ही मुले आता शाळेत नियमित येऊ लागली आहेत.
शाळाबाह्य बालकांचे नुकतेच सर्वेक्षण करण्यात आले. स्थलांतरित होऊन इतर जिल्ह्यात गेलेली मुले परतली आहेत. एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबवली जाते. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जातात. स्काऊट-गाइडचा गणवेश असतो. पायाचे मोजे आणि मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. शाळेत शालेय पोषण आहार दिला जातो. जिल्ह्यात गत दोन वर्षांत राबवलेल्या शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात शोध पथकाला वर्ष २०२३-२४ मध्ये २९ आणि २०२४-२५ मध्ये ४२ अशाप्रकारे दोन वर्षात ७१ मुले शाळाबाह्य आढळली.
या सर्व मुलांची ओळख झाली असल्याने त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विभागाकडून विविध उपक्रम आणि मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, असंख्य मुले अजूनही शाळांमध्ये येत नसल्याने यासाठीचे एक मोठे आव्हान शिक्षण विभागापुढे निर्माण झाल्याचे दिसून येते. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक वर्षी शाळाबाह्य अथवा शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे बंधनकारक आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध वस्त्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
गरिबी, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीमुळे ते शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहिले असल्याचे दिसून येते. रस्त्यावर फिरणारी मुले, बस स्टॉप, रेल्वेस्थानकांच्या पुलाखाली वास्तव्य करणारी अनाथ एकटी मुले शाळेमध्ये येऊ शकतील; परंतु त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. याच पार्श्वभूमीवर या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठीची मोहीम शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यात प्रत्येक मुलाला जवळच्या शाळांमध्ये शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील सामाजिक कारणास्तव तसेच स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य ठरलेल्या मुलांचे सर्वेक्षण गेल्या १ जुलैपासून सुरू करण्यात आले होते. यासाठी राज्यभरात मोहीम राबवण्यात आली. राज्यातील प्रमुख शहरे, गावपातळीवर स्थलांतरित झालेल्या शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना शिक्षण संचालकाने जारी केल्या होत्या.
