अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा आजही जीर्ण अवस्थेत असून पावसाळ्याच्या तोंडावरही वर्गखोल्यांची डागडुजी करण्यात आली नाही. परिणामी, शाळा सुरु झाल्यावर विद्यार्थ्यांना बसण्याकरिता वर्गच उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने एक पत्रक काढून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

शिक्षण विभागाकडून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रकात आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भातील दिशा-निर्देश देण्यात आले आहेत. यात भूकंप, आग, पूर यासारख्या आपत्तींच्या काळात विद्यार्थ्यांचे संरक्षण कसे करावे, याचे तपशीलवार आदेश आहेत. परंतु, सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अनेक शाळांमध्ये वर्ग भंगलेले, छत गळणारे तर काही ठिकाणी चारही भिंतींविना शिकवणी सुरू असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. ज्या वर्गखोल्या धोकादायक बनल्या आहेत, त्यांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यास सांगितले गेले आहे; मात्र त्या दुरुस्त करणे ही जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाची असतानाही त्यांनी ती मुख्याध्यापकांकडे सोपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने शिक्षण वर्तुळात नाराजीचा सूर आहे.

समाजमंदिर, अंगणवाडीत शिक्षण घ्या!

जर शाळेत वर्ग उपलब्ध नसतील, तर विद्यार्थ्यांना समाजमंदिर, अंगणवाडी किंवा इतर जागी शिकवावे, असाही पत्रकात उल्लेख आहे. प्रत्येक शाळेत अग्निशामक यंत्र असावे, त्याची रिफिलिंग करावी, विज्ञान प्रयोगशाळेतील साहित्य सुरक्षित ठेवावे, अशा निर्देशांची जंत्री पत्रात देण्यात आली असली, तरी त्या मागे निधी, अंमलबजावणी व उत्तरदायित्व या मूळ प्रश्नांची उत्तरेच नाहीत, असा आक्षेप आहे.

ज्या शाळांमध्ये वर्ग नाहीत, त्यांची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर ढकलण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता याकडे प्रशासन गंभीर आहे की नाही, हा प्रश्न विचारला जात आहे. शालेय पोषण आहारासाठी स्वच्छ स्वयंपाकगृह असावे, झाडांची लागवड तीन वर्षांपेक्षा मोठ्या रोपांची करावी, मुला-मुलींच्या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखावी, अशा सूचनाही या पत्रात आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शाळा दुरुस्ती रखडली

अमरावती जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळांच्या ४१० वर्गखोल्या शिकस्त असून, त्यातील दुरुस्ती आणि नवीन बांधकामांसाठी तब्बल २६ कोटी ७५ लाखांची तरतूद आहे. यामध्ये १४ कोटी ४० लाख ५० हजारांची रक्कम दुरुस्तीकरिता मंजूर झाली आहे. १२ कोटी ३५ लाखांची नवीन इमारतीसाठी तरतूद आहे. मात्र, पावसाळा सुरू झाल्याने केवळ ४९ कामे पूर्ण झाली आहेत. बहुतांश कामे रखडली आहेत. सध्या ५७ कामे प्रगतीपथावर असली तरी ३०७ कामांसाठी अद्याप आदेश प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे शाळा सुरू असूनही विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी सुरक्षित वर्ग नाहीत.

संपूर्ण इमारतच धोकादायक आहे. डिस्मेंटलचा प्रस्ताव दोन-तीन वर्षांपूर्वी पाठवला होता, पण अद्याप ठोस निर्णय नाही. केवळ दोन खोल्यांचे काम संथगतीने सुरू आहे. विभाग निर्णायक पावले उचलत नाही. – अजय सुरटकार, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती