|| देवेंद्र गावंडे आदर्श गावाच्या संकल्पनेला लोकप्रियता मिळवून दिली ती अण्णा हजारेंनी! त्यामुळे राळेगण सिद्धीचे नाव देशभर झाले. त्याची पुनरावृत्ती नंतर अनेक ठिकाणी घडत गेली. सरकारने सुद्धा ही संकल्पना उचलून धरली. आदर्शच्या नावावर अनेक योजना सुरू झाल्या. त्या प्रामुख्याने लोकसहभाग कसा वाढेल, हा दृष्टिकोन ठेवून आखण्यात आल्या. त्याचा फायदा किती झाला याचे नेमके उत्तर कुणाजवळ नसले तरी यानिमित्ताने विकासाच्या प्रक्रियेतील लोकांचा सहभाग निश्चित वाढला. ही प्रक्रिया सुरू करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यात लोकप्रतिनिधींचा क्रमांक वरचा आहे. त्यामुळे त्यांनीच एखादे गाव दत्तक घ्यावे व आदर्श करून दाखवावे, ही मोदी राजवटीतील एक प्रमुख संकल्पना! तिला मूर्तरूप देण्यासाठी प्रत्येक खासदाराने एक गाव दत्तक घेण्याचा प्रयोग चार वर्षांपूर्वी सुरू झाला. विदर्भाचा विचार केला तर हा प्रयोग बऱ्यापैकी फसल्यात जमा झाला आहे. या एकूण प्रक्रियेचा अगदी बारकाईने विचार केला तर आपले लोकप्रतिनिधी विकासाच्या मुद्यावर खरोखर गंभीर आहेत का, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नाही असे येते. आदर्श गावाच्या मुद्यावर काही खासदारांनी भरपूर प्रयत्न केल्याचे दिसले. त्याचे परिणामही त्या त्या गावात दिसायला लागले, पण परिपूर्ण विकासाची पातळी ही गावे गाठू शकली नाही. यवतमाळ-वाशीमच्या खासदार भावना गवळींनी सायखेडा व अकोला बाजार ही दोन गावे दत्तक घेतली. शौचालयासाठी मंगळसूत्र विकणारी महिला याच सायखेडय़ाची. त्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले हे गाव आज चार वर्षांनंतर तरी हागणदारीमुक्त झाले का? प्रत्यक्षात कागदोपत्री हे गाव भलेही स्वच्छ असेल, पण तशी स्थिती प्रत्यक्षात आहे का? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे जर नकारार्थी येणार असतील तर या दत्तक योजनेला अर्थच उरत नाही. मूळात ही योजना अंमलात आणताना खासदारांनी विकासापासून कोसो दूर असलेली गावे दत्तक घेणे अपेक्षित होते. जिथे प्रशासनही पोहोचले नाही किंवा पोहोचण्यात अडचणी आहेत, अशा गावांसाठी खासदारांच्या नेतृत्वात साऱ्यांनी विकासाच्या मुद्यावर पुढाकार घ्यावा असेच या संकल्पनेचे स्वरूप आहे. प्रत्यक्षात झाले भलतेच. अनेक खासदारांनी पूर्वीपासून प्रसिद्धीच्या झोतात असलेली गावे निवडून स्वत:वरील कामाचा भार हलका करून टाकला. अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे यांनी दत्तक घेतलेले केळीवेळी हे गाव त्याचे उत्तम उदाहरण! भूदान चळवळीपासून हे गाव विकास प्रक्रियेतील सहभागाबाबत सक्रिय आहे. येथील ग्राम मंडळ संपूर्ण वऱ्हाडात आदर्श म्हणून ओळखले जाते. कबड्डीच्या खेळासाठी हे गाव देशपातळीवर ओळखले जाते. विकासाच्या मुद्यावर सजग असलेल्या गावांनाच दत्तक घेणे हा या संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार झाला. एखादी योजना राबवताना प्रशासकीय पातळीवर अधिकारी जशी चलाखी दाखवतात तशी लोकप्रतिनिधींनीही दाखवणे हाच या अंमलबजावणीतील फोलपणा आहे. बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी या योजनेला अनुरूप असे सातपुडा पर्वतराजीतील कारसोडा हे गाव निवडले. मध्यप्रदेशाच्या सीमेवर असलेले हे गाव खरोखरच दुर्गम व अविकसित आहे. मात्र, त्याचा विकास करताना जाधवांचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. आज चार वर्षांनंतरही या गावातील लोक दूषित पाणी पितात. अकोल्याप्रमाणेच अमरावतीचे खासदार अडसूळ यांनीही गाव निवडताना चलाखी दाखवली. गुरुकुंज मोझरी विकास आराखडय़ात समाविष्ट असलेले यावली हे गाव त्यांनी निवडले. १५७ कोटीच्या विकास आराखडय़ातून ज्या गावाला विकासासाठी पैसे मिळणारच आहेत, तेच गाव निवडून नंतर योजना कशी यशस्वी झाली हे उच्चरवात सांगायचे हा दुटप्पीपणा झाला. कधी कधी अमरावतीत राहणाऱ्या याच अडसूळांनी दत्तक घेतलेल्या कळमखार गावाकडे तर अजून पुरसे लक्षही दिले नाही. या आदर्श गावांचा विकास करताना खासदार निधी वापरायचा नाही, हा या योजनेतील आणखी एक दंडक. खासदार या एकाच गावाचा कायापालट करण्याचा धोका होता म्हणून ही अट ठेवण्यात आली. शासनाच्या सर्व योजना, सीएसआर फंड व खासगी भागीदारीतून गावाला आदर्श करा, असे या योजनेचे सांगणे. त्यात नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी तेवढे पुढे दिसतात. त्यांनी दत्तक घेतलेल्या पाचगावात याच माध्यमातून काही कामे सुरू आहेत. विविध उद्योगांकडून सामाजिक दायित्व निधी खेचून आणण्याची ताकद केवळ गडकरींमध्ये आहे, इतरांमध्ये नाही हे वास्तव या योजनेच्या निमित्ताने विदर्भात अधोरेखित झाले. खरे तर इतरही खासदार यासाठी प्रयत्न करू शकले असते, पण कुणी त्याकडे गांभीर्याने बघितलेले दिसले नाही. चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर केंद्रात मंत्री. तिथे उद्योगांची संख्याही भरपूर. त्यांनी दत्तक घेतलेले चंदनखेडा हे गाव तरीही भकास राहिलेले आहे. गळके आरोग्य केंद्र, अधिकाऱ्यांचा तुटवडा, प्रत्येकाकडून चारशे रुपये उकळल्यावर बंद पडलेले पाण्याचे एटीएम, उज्ज्वला गॅसकडे लोकांनी फिरवलेली पाठ व आदर्शच्या नावावर केलेले व नंतर उखडलेले रस्ते असे या गावाचे भिकार स्वरूप आहे. त्या तुलनेत वध्र्याचे खासदार रामदास तडस यांनी दत्तक घेतलेल्या तरोडा गावात थोडीफार तरी प्रगती दिसते. कैक वर्षांनंतर या गावाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळू लागले ही समाधानाची बाब. रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने व गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते यांची रिधोरा व येवली ही गावे विकासापासून बरीच दूर आहेत. केवळ व्यसनमुक्ती आदर्शतेचा नमुना ठरू शकत नाही, हे या दोघांच्या लक्षात कुणीतरी आणून द्यायला हवे. मोदींच्या आदेशानंतर मोठा गवगवा करून गावे दत्तक घेणाऱ्या विदर्भातील खासदारांच्या आदर्श गावांबद्दलच्या नेमक्या कल्पना काय, असा प्रश्न या गावांची प्रगती बघून कुणालाही पडतो. दोन-चार इमारती उभ्या करणे, रस्ते तयार करणे, अवैध दारू बंद करणे, नाल्या करणे हा विकासाचा एक भाग असू शकतो, परिपूर्ण विकास नाही. आदर्शची संकल्पना तर तिथून पुढे सुरू होते. त्याच्या फंदात न पडता वीज, घरकुले, पाणी, शेती, शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत प्रश्नावर जरी या खासदारांनी लक्ष केंद्रित केले असते तरी गावाच्या परिस्थितीत बराच फरक पडला असता. अनेक खासदारांनी याकडे अर्धवट लक्ष दिले व कळस म्हणजे बहुसंख्य खासदारांनी या योजनेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांवर टाकून दिली. कितीही चांगल्या योजना आणल्या तरी लोकप्रतिनिधी नावाचा समूह विकासाच्या मुद्यावर किती बेजबाबदार वागतो, याचे आदर्श दर्शन या निमित्ताने घडले. याला प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल तरी कसे संबोधायचे? devendra.gawande@expressindia.com
