वर्धा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अभियांत्रिकीपदाची परीक्षा २०२० साली घेतली होती. त्याचा निकाल लावत पाचशे पात्र विद्यार्थ्यांची शिफारस शासनाकडे केली. बांधकाम व जलसंपदा खात्यात या नियुक्त्या अपेक्षित होत्या. आता प्रक्रिया होऊन दीड वर्ष लोटले. मात्र या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती मिळाली नाही.
मंत्रालयात पाठपुरावा घेवून ते थकले. पण दाद लागली नाही. उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या परीक्षेत आर्थिक दुर्बल घटकाचे दहा टक्के विद्यार्थी न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बाजूला ठेवावे व इतर विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करीत नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केल्याचे या बाबत पाठपुरावा करणारे प्रा. दिवाकर गमे निदर्शनास आणतात. याच आधारे पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा मार्ग मोकळा झाला, असे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा – ओबीसी कोट्यातून आरक्षण, मराठा महासंघ दिल्लीत धडकणार
या वंचित विद्यार्थ्यांची बाजू मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे मांडण्यात आल्यावर त्यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांना निर्देश देण्याची हमी दिली आहे. पंधरा ऑगस्टपर्यंत या नियुक्त्या व्हाव्यात, असे पत्र सचिवांना देण्यात आल्याची माहिती प्रा. गमे यांनी दिली.
