नागपूर : माजी मंत्री काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांची जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावरील पकड लक्षात घेता त्यांना विविध संस्थांमधील चौकशांच्या फेऱ्यात अडकवण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एका प्रकरणाच्या चौकशी अहवालाचा आधार घेत समितीवर प्रशासक नियुक्तीची मागणी केली आहे.नागपूर ग्रामीणमधील सावनेरसह विधानसभेच्या सहाही विधानसभा मतदारसंघावर केदार यांचा प्रभाव आहे. हे मतदारसंघ रामटेक लोकसभा मतदारसंघात येत असल्याने लोकसभेतही केदार यांची भूमिका आजवर निर्णायक ठरत आली आहे.
भाजपने आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या असून जिल्ह्यातील लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेच्या सर्व १२ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सावनेर मतदारसंघाचे मागील दोन दशकापासून प्रतिनिधित्व करणारे केदार यांना बँक घोटाळ्यात शिक्षा झाल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली. त्यामुळे ते २०२४ ची निवडणूक सावनेरमधून लढण्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. मात्र, केदार यांचा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावरही प्रभाव आहे.
हेही वाचा >>>‘त्या’ महिलेने ३६ दिवस भोगल्या नरकयातना, तीन नराधम दररोज करायचे सामूहिक बलात्कार
नागपूर जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह अनेक संस्थांवर केदार यांच्या गटाचे वर्चस्व आहे. केदार राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आल्याची संधी साधून राज्यकर्ते त्यांच्या गटाला सहकारी संस्थांमधील विविध प्रकरणात घेरण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास सहकारातील केदार गट कमकुवत होऊ शकतो, तसे संकेत सोमवारी भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रावरून मिळते. २०१४ ते २०२० या दरम्यान नागपूर बाजार समितीतील एका प्रकरणातील खंडागळे समितीच्या अहवालाचा आधार घेत बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नियुक्तीची मागणी खोपडे यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>>बहुगुणी क्विनोवा शेतीचा अनोखा प्रयोग, भरगोस उत्पादन कमी पाण्यात अन् कमी खर्चात!
विशेष म्हणजे, हा अहवाल २३ नोव्हेंबरला शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे खोपडे यांनी त्यांच्या पत्रकात नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे २०१७ च्या प्रकरणाचाही त्यांनी दाखला दिला आहे. दरम्यान, बाजार समितीवर ताबा मिळवण्यासाठी केदार विरोधकांनी सुरू केलेले हे प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्याने दिली.
