वैद्यक आणि आयुर्वेद शाखांचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याने अर्ज न करण्याच्या सूचना नवीन विद्यापीठ कायदा आणि विद्यापीठाने पदवीधर निवडणुकीसंबंधी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार त्या त्या अकृषी विद्यापीठाची पदवी संपादित केलेले डॉक्टर निवडणुकीपासून वंचित राहणार, असे स्पष्ट दिसून येत आहे. कारण विद्यापीठाच्या अधिसूचनेत वैद्यक विद्याशाखा आणि आयुर्वेद विद्याशाखांचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यामुळे विद्यापीठाच्या या विद्याशाखेतील पदवीधरांनी, पदवीधर नोंदणीसाठी अर्ज करू नयेत, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ही केवळ नागपूर विद्यापीठाची समस्या नसून राज्यातील सर्वच अकृषी विद्यापीठातील एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी मातृविद्यापीठ सोडून नंतर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची पदवी संपादित केली आहे. विद्यापीठाच्या विधिसभेत नोंदणीकृत पदवीधरांच्या १० जागांसाठी निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यासाठी पदवीधरांची नोंदणी सुरू आहे. पदवीधर नागपूर विद्यापीठाचा पदवीधर असावा, अशी त्यासाठीची प्रमुख अट आहे. मात्र, पूर्वीचे डॉक्टर नागपूर विद्यापीठाचे पदवीधर असून काहींनी आधी मतदानही केले आहे. जसे की २०१५पर्यंत वैद्यक विद्याशाखेत २,६८१ पदवीधरांची नोंदणी आहे, तर आयुर्वेद विद्याशाखेत १,२०८ पदवीधरांनी नोंदणी केली आहे. त्यांनी मतदानाचा हक्क यापूर्वी बजावला आहे. विद्यापीठात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४नुसार असलेल्या १० विद्याशाखांचे रूपांतर नवीन विद्यापीठ कायद्यात फक्त चार विद्याशाखांमध्ये करण्यात आले. जुन्या कायद्यातील चौथ्या क्रमांकाची वैद्यक आणि दहाव्या क्रमांकावरील आयुर्वेद विद्याशाखा नवीन कायद्यात अंतर्भूत नाही. दुसरे म्हणजे, डॉक्टरांसाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान हे स्वतंत्र विद्यापीठ अस्तित्वात आल्यामुळे त्यांना अकृषी विद्यापीठातील विधिसभेचे मतदार आणि उमेदवार या दोन्हीपासून दूर ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, २००२ पूर्वीचे नागपूर विद्यापीठाचे पदवीधर असलेल्यांना मतदानापासून डावलण्यात येऊ नये, अशी माजी विधिसभा सदस्य महेंद्र निंबर्ते यांनी मागणी केली आहे. ज्यांनी पदवीधर म्हणून आधीच विद्यापीठाकडे नोंदणी केली आणि त्यासाठी अर्ज ‘अ’ आणि ‘ब’ भरून आधी मतदानही केले आहे त्यांना मतदान करू द्यावे. तसेच जे नागपूर विद्यापीठाचे पदवीधर आहेत, पण आता नव्याने नोंदणी करू इच्छितात, अशा डॉक्टरांना विद्यापीठाने मतदान करू द्यावे आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची पदवी असलेल्यांना मात्र, मतदानापासून दूर ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्र्ट् आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ २००२मध्ये वेगळे झाल्यानंतर त्यानंतरच्या पदवीधरांनी त्याच विद्यापीठावर प्रतिनिधित्व करावे. कारण एका पदवीधराला दोन विद्यापीठावर प्रतिनिधित्व करता येणार नाही, अशी कायद्यातच तरतूद आहे. शासनाच्या परिनियमांमध्ये वैद्यक आणि आयुर्वेद या दोन्हीही विद्याशाखा नाहीत. शिवाय विद्यापीठाकडे आधीची ८५,५०० आणि २०१५मध्ये झालेली ३,५०० एवढी पदवीधरांची नोंदणी आहे. ‘ब’ अर्ज भरताना त्यांच्या कुणाकडूनही पदवी प्रमाणपत्र मागवणार नाहीत. कारण त्यांचे प्रमाणपत्र आधीच विद्यापीठात तपासण्यात आले आहे. - पूरण मेश्राम, निवडणूक अधिकारी, नागपूर विद्यापीठ
