अमरावती : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार संघटनेकडून राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ११ एप्रिल रोजी आमदारांच्या घरांसमोर मशाली पेटवून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला आहे.

बारामती मधील शिवनगर येथील दि माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड येथे एका कार्यक्रमावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत कर्ज भरण्याचे आवाहन केले होते. इतकेच नाही तर याच वर्षी काय? पुढच्या वर्षी देखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे त्यांनी थेटच सांगितले.

यामुळे महायुती सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेले शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. अशातच आता बच्चू कडू हे देखील आक्रमक झाले असून त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे. बच्चू कडू यांनी प्रहारच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती. संघटनात्मक बांधणी अधिक मजबूत करण्यासाठी ही बैठक असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले.

महायुती सरकारने निवडणुकीच्या वेळी शेतकरी कर्जमाफी आणि हमीभावाचे आश्वासन दिले होते, पण ते सरकारने पाळले नाही. त्यासंदर्भात एक मोठे आंदोलन उभे करणार आहोत. या आंदोलनाची सुरुवात ११ एप्रिल रोजी महात्मा फुले जयंतीच्या दिवशी महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांच्या घरासमोर रात्री १२ वाजता गळ्यात निळा दुपट्टा आणि हातात भगवा झेंडा घेऊन मशाली पेटवण्याचे आंदोलन करणार आहोत. निवडणुकीच्या वेळी सरकारने जे आश्वासन दिले होते, त्याची दखल घ्यावी किंवा मशालीने आम्हाला पेटवून द्या, असे निर्देश सरकारला देणार आहोत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दिलेल्या शब्दाची आठवण देण्यासाठी ११ एप्रिल रोजी रात्री १२ वाजता हे आंदोलन करणार आहोत, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले. काही दिवसांपुर्वी प्रहार दिव्यांग क्रांती व प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी राजमाता जिजाऊ माता यांच्या समाधीचे दर्शन घेवून ग्राम पाचाड येथे बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रमणध्वनी वरून बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा केली होती. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मागण्यांसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी दिले होते.