‘बार्टी’चे अनुदान बंद

‘बार्टी’ ही राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असून, तिच्या विविध विभागांमार्फत अनुसूचित जातीतील वंचित घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी ५९ प्रकारच्या विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविले जातात. ‘बार्टी’साठी दरवर्षी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष निधीची तरतूद केली जाते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून अगदी तुटपुंजे अनुदान दिले जात असल्याने चालू वर्षांमध्ये  बहुतांश योजना बारगळल्या आहेत. यूपीएससी आणि एमपीएसी या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू असले तरी त्यातही नियमितता नाही. अन्य नवीन कुठल्याही योजना सुरू नाही. शासनाकडून ‘बार्टी’चे अनुदान अडवण्यात आल्याने वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी सुरू केलेल्या या संस्थेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.

इतर संस्थांना मदत

ओबीसी, भटक्या व विशेष मागास वर्गासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (महाज्योती) १४८ कोटींची वेतनेत्तर अनुदान मंजुरी मिळाली तर, १५ कोटी खात्यात जमा करण्यात आले. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला (सारथी) करोना काळातही ११ कोटींची मदत करून १३० कोटींच्या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, ‘बार्टी’कडे दुर्लक्ष केले गेले, असा आरोप आता होत आहे.

जेईई, नीट परीक्षांचे प्रशिक्षण नाही

‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थांकडून जेईई, नीट, पोलीस प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन वर्ग आणि अधिछात्रवृत्ती योजनाही सुरू आहे. मात्र, ‘बार्टी’कडून अशा कुठल्याही योजना अद्यापही सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत.

नव्याने सुरू झालेल्या अन्य संस्थांना शासन मदत करीत आहे. त्याला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र, ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या ‘बार्टी’ला अनुदान देताना शासन दुजाभाव करीत असल्याने अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत.

अतुल खोब्रागडे, प्रमुख, खूप लढलो बेकीने आता लढूया एकीने संघटना.

शासनाकडून अनुदानासाठी मागणी केली असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. ‘बार्टी’तर्फेही लवकरच जेईई आणि अन्य प्रशिक्षण योजना सुरू केल्या जाणार आहेत.

– धम्मदीप गजभिये,  महासंचालक, बार्टी.