नागपूर : मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याबाबत सकारात्मक मत व्यक्त केले होते. यानंतर देशभरात याबाबत पडसाद उमटले. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आता यावर स्पष्टीकरण दिले असून उपवर्गीकरण हे आरक्षणाच्या यशस्वितेवर किंवा उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह नव्हे, असे नमूद केले.
इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये ‘प्रतिनिधित्वापासून ते प्रत्यक्षात आणण्यापर्यंत – संविधानाच्या वचनाचे मूर्त स्वरूप’ या विषयावर सरन्यायाधीशांचे व्याख्यान झाले. यावेळी अनुसूचित जातींमधील कोट्यांमध्ये उपवर्गीकरण ही आरक्षणाच्या यशस्वितेवर किंवा त्याच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी गोष्ट नाही, तर सर्वात वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा असल्याचे ते म्हणाले. मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पंजाब राज्य विरुद्ध देविंदर सिंग’ या खटल्याच्या निर्णयात असे मत व्यक्त केले होते की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गवारी करणे वैध आहे, जेणेकरून जास्त मागासवर्गीयांना स्वतंत्र कोट्यातून संधी देता येईल. या निर्णयात न्या. गवई यांनी आरक्षणाचा लाभ आधीच घेतलेल्या लोकांना ‘क्रिमीलेयर’ तत्त्वानुसार वगळावे, असे सुचवले होते. गवई यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात अत्यंत भावनिक शब्दांत केली.
ते म्हणाले की, महापालिका शाळेतून शिक्षण घेणाऱ्या एका अस्पृश्य समाजातील विद्यार्थ्यापासून सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंतचा आपला प्रवास केवळ भारतीय घटनेमुळे शक्य झाला. केवळ संस्थांमध्ये नव्हे, तर समाजघटकांमध्येही सत्तेचे विभाजन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रतिनिधित्व ही सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया आहे, जी वंचितांना त्यांच्या हक्काचा वाटा देण्यासाठी गरजेची आहे. राज्यघटना लागू झाल्यानंतर, राजकीय पदे, शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाच्या माध्यमातून या प्रतिनिधित्वाला प्रत्यक्ष रूप प्राप्त झाले. ही केवळ औपचारिक समानता नव्हे, तर वास्तविक समतेची दृष्टी ठेवणारी बाब आहे. कालांतराने आरक्षण, पदोन्नती, शैक्षणिक सवलती, वयोमर्यादेत सवलत, शिष्यवृत्ती यासारख्या विविध सकारात्मक कृतीच्या माध्यमातून विषमतेचे चक्र मोडले गेले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
उपवर्गीकरण ही आरक्षणाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी गोष्ट नाही, तर आरक्षणाच्या लाभासाठी आवश्यक यंत्रणा आहे असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नमूद केले.
