पालिकेची मैदाने व उद्याने आयुक्तांनीच विकसित करावीत; शेलार यांचे विधेयक
मुंबईतील महापालिकेची मैदाने व उद्याने देखभाल आणि विकसित करण्यासाठी (केअर टेकर) खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडे देण्यास प्रतिबंध करणारे आणि ती विकसित करण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर टाकणारे खासगी विधेयक अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मांडले आहे. सरकारने तशी कायदेशीर तरतूद केल्यास शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांकडे असलेली महापालिकेची मैदाने व उद्याने काढून घ्यावी लागणार आहेत. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता ‘मातोश्री’ डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेवर वार करण्यासाठी शेलार यांनी हा गनिमी कावा केला आहे.
भाजपचे आशिष शेलार आणि शिवसेना यांच्यात हल्ले-प्रतिहल्ले सुरू असतात. महापालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची कोणतीही संधी शेलार सोडत नाहीत. त्यामुळे महापालिका कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे खासगी विधेयक त्यांनी मांडले असून त्यातील सुधारणा सरकारतर्फे मांडल्या जाण्याचीही शक्यता आहे. महापालिका कायद्यातील कलम ६१ नुसार शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा आदी आवश्यक सेवा व त्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करणे आयुक्तांवर बंधनकारक आहे. तर कलम ६३ नुसार मैदाने, क्रीडांगणे, उद्याने आदी सुविधा निधीच्या उपलब्धतेनुसार देणे ऐच्छिक आहे. परिणामी उद्याने व मैदाने जनतेसाठी आवश्यक असूनही अनेक वर्षे आरक्षित भूखंडांचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे आता कायदेशीर जबाबदारी आयुक्तांवर टाकून अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक अ‍ॅड. शेलार यांनी मांडले आहे.
त्यानुसार सरकारने सुधारणा मांडून त्या मंजूर केल्या, तर शिवसेनेसह अन्य पक्षांच्या राजकारण्यांना आणि त्यांच्या संस्थांना त्याचा फटका बसणार आहे. खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडे मैदाने व उद्याने देखभालीसाठी देता येणार नाहीत आणि ही जबाबदारी महापालिकेलाच पार पाडावी लागेल. गेली काही वर्षे देखभालीचे काळजीवाहू धोरण वादात अडकले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी त्या धोरणास स्थगितीही दिली होती आणि महापालिकेच्या पातळीवर हे धोरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांकडून उद्याने व मैदाने काढून घेण्यासाठी ही खेळी अ‍ॅड. शेलार यांनी केली असल्याचे समजते. ही कायदेशीर तरतूद झाल्यास मातोश्री, एमआयजी, दहिसर जिमखाना आधींना दिलेले भूखंड परत घ्यावे लागतील, असे सूत्रांनी सांगितले.