लहान-मोठय़ा उद्योगांसाठी लागणाऱ्या बाष्पकांची (बॉयलर) नोंदणी आणि तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करण्याचे काम राज्याच्या बाष्पके संचालनालयाच्यावतीने अल्प मनुष्यबळ हाताशी धरून केले जाते. यावर्षीपासून खाजगी कंपन्यांनाही नोंदणी व तपासणीचे काम शासनाने बहाल केले आल्याने बाष्पकांच्या तपासणीच्या कामाला गती मिळण्याऐवजी शासकीय आणि खाजगी यंत्रणेत सुप्त संघर्ष होण्याची दाट शक्यता आहे. अनधिकृत बाष्पकांमुळे कामगारांच्या जीवावर बेतल्याची उदाहरणे जगभर असून भारतातही बाष्पकांचा स्फोट होऊन जिवितहानी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यासाठी अधिकृत बाष्पकेच उपयोगात आणण्यासंबंधी नियम आहेत. मात्र, नियमांना फाटे फोडून अनेक उद्योजक शासनाकडून बाष्पके प्रमाणित करून न घेता ती उपयोगात आणत असतात. गेल्या वर्षीपर्यंत बाष्पकांना प्रमाणित करण्यात शासनाच्या बाष्पक संचालनालयाची मक्तेदारी होती. यावर्षीपासून चार खाजगी कंपन्यांना प्रमाणित करण्याचे काम दिले आहे. त्यात ब्युरो व्हेरिटास, लॉईड रेजिस्टर, टीयूव्ही ऑस्ट्रिया इंडिया आणि एबीएस इंडस्ट्रियल व्हेरिफिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. राज्यात शेकडोच्या संख्येने असलेल्या उद्योगांसाठी लहान-मोठय़ा बाष्पकांची संख्याही कमी नाही. तेव्हा खाजगी तपासणी यंत्रणेने याही क्षेत्रात शिरकाव केल्याने शासकीय यंत्रणेवर पडणारा अतिरिक्त भार कमी होईल की दोन्ही यंत्रणेमध्ये द्वंद्व वाढेल, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. शेवटी हा प्रश्न कामगारांच्या जीवाशी संबंधित असल्याने किती प्रामाणिकपणे बाष्पकांच्या तपासणीचे काम होईल, यावरही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. एखाद्या कंपनीच्या मालकाने बाष्पकांची तपासणी सरकारी यंत्रणेमार्फत केली की खाजगी यंत्रणेमार्फत, हे समजण्यास मार्ग नाही. राज्यात नुकतीच एकूण ३४८ बाष्पकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. राज्यातून ३४ बाष्पके परराज्यात, तर २० बाष्पके परराज्यातून महाराष्ट्रात स्थानांतरित करण्यात आली आहेत. वर्ष २०१४-१५ मध्ये ३ हजार ८७६ बाष्पकांची प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी निरीक्षणे करण्यात आली. यापैकी पुढील वापरासाठी योग्य ठरवून ३ हजार ७२८ बाष्पकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय सेनादलाच्या मालकीची आणि अधिनियमातून सूट देण्यात आलेल्या एकाही बाष्पकाचा समावेश नाही, तसेच १२६ बाष्पकांना अल्पमुदतीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. ३ बाष्पकांचे चालू स्थितीत बाह्य़निरीक्षण करून अधिनियमाच्या तरतुदीतून सूट मिळण्याकरता शासनाकडे शिफारस करण्यात आली. प्रमाणित केलेल्या ३ हजार ७२८ बाष्पकांपैकी ६३३ बाष्पकांना आवश्यक तेथे दुरुस्त्या करण्यात आल्या. १९ बाष्पक मालकांनी ते पुढील निरीक्षण व जलदाब चाचणीसाठी सादर न केल्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आलेली नाहीत. नवीन बाष्पकांच्या बाबतीत नोंदणी केल्यानंतर ते चालवण्याकरिता देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या आदेशांची संख्या ७२५ आहे. बाष्पक चालू असताना त्यास हानी पोहोचल्याचे दिसून आल्याने तीन बाष्पकांची प्रमाणपत्रे काढून घेण्यात आली, तर सहा प्रकरणांमध्ये दुसऱ्यांदा शुल्क आकारण्यात आले. या संदर्भात बाष्पके संचालनालयाच्या विभागीय कार्यालयाचे सहसंचालक धवल अंतापूरकर यांनी बाष्पकांची नोंदणी आणि तपासणी करण्याचे आवाहन उद्योजकांना केले आहे. सुमारे २५ लिटर पाणीधारण क्षमता असलेला आणि एक किलोग्रॅम प्रती चौरस सेंटीमीटरचा बाष्पदाब असलेला बाष्पक किंवा त्याच्यापेक्षा मोठय़ा बाष्पकाची नोंदणी केली जाते. विदर्भात ५४० उद्योग असून अन्नउद्योग, वीजनिर्मित अशा निरनिराळ्या उद्योगांना बाष्पकांची गरज भासते.
