बुलढाणा : सततची नापिकी आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यातच मोठमोठ्या मदतीच्या घोषणा करण्यात येतात. पण ना विमा मिळतो ना नुकसान भरपाई मिळते. यामुळे या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला गांजा लागवड करण्याची अन स्वतःची किडनी विकण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी कृषिप्रधान, अतिवृष्टीग्रस्त बुलढाणा जिल्ह्यातील अगतिक शेतकऱ्यांनी केली आहे.बुलढाणा जिल्ह्यातील खेर्डा बुद्रुक आणि खेर्डा खुर्द( तालुका जळगाव जामोद) येथील चौदा शेतकऱ्यांनी जळगाव तहसीलदार यांच्या मार्फत केली आहे. या मागणीने तहसीलदार सह जिल्हा प्रशासन देखील चकरावून गेल्याचे दिसून आले.
सतत तोट्यात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीत गांजा लागवड व किडनी विक्री करण्याची रितसर परवानगी देण्याची मागणी करणारे निवेदन दिल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. खेर्डा गावातील प्रवीण भोपळे, वासुदेव राजनकर, दिलीप भोपळे, महादेव वानखडे, समाधान गिडे, तुळशीराम खिरोडकर, श्रीरंग खिरोडकार, प्रमोद तायडे, देवीदास तायडे, आनंदा तायडे, मनोहर म्हसाळ, सुभाष राजनकार, ओमप्रकाश वानखडे, कमला म्हसाळ यांनी ही मागणी केली आहे. यात एका महिला शेतकऱ्याचाही समावेश आहे.यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती आणि मानसिकता किती बिघडली किंबहुना किती टोकाला गेली आहे हे स्पष्ट होते.
तहसीलदारा मार्फत दिलेल्या निवेदनातून या शेतकऱ्यांनी आपली करुण कथा अन दारुण व्यथा मांडली आहे.तालुक्यातील शेतकरी शासन व प्रशासकीय यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे त्रस्त झाले आहे. सतत तोट्यात जाणाऱ्या शेतीने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना आता स्वतःची किडनी विकण्याशिवाय किंवा शेतीत गांजा पीक लागवड करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. २०२४ चा पीकविमा मंजूर होऊन एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला. मात्र तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा होत नाही.
शासनाने जाहीर केलेल्या सोयाबीन व कापसाचे हेक्टरी पाच हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही. मागील दोन महिन्यांपासून सततचा पाऊस सुरू असून त्यामुळे कपाशीची बोंडे सडून गळत आहेत. सोयाबीनच्या शेतात पावसाचे पाणी साचल्यामुळे सोयाबीनच्या शेंगा पोकळ राहिल्या आहेत. मे २०२५ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मका, ज्वारी, भुईमूग, कांदा व इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. खेर्डा बुद्रुक व खेर्डा खुर्द या गावातील पंचनामे होऊनही अहवाल निरंक सादर केल्यामुळे शेतकरी वंचित राहणार आहेत असे निवेदनात नमूद आहे.