‘राजीव गांधी फेलोशिप’ बंद करण्याचा केंद्राचा घाट

देवेश गोंडाणे, नागपूर</strong>

केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती, जमातीच्या सर्वसामान्य पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप’ बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने २००५ मध्ये अनुसूचित जाती, जमातीतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना संशोधनाची संधी मिळावी, या उद्देशाने ही फेलोशिप सुरू केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने  २०१६ पासून या फेलोशिपला कात्री लावली. सप्टेंबर २०१९ मध्ये सर्वसामान्य पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना फेलोशिप व संशोधनाची दारे बंद केली आहेत.

या फेलोशिपच्या माध्यमातून  विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, मानवता आणि सामाजिक विज्ञान विषयातील प्रगत अभ्यास आणि संशोधनासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात येत होती. मात्र, २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच या योजनेतील मूळ उद्दिष्टांना हरताळ फासण्यात आला. २०१५ मध्ये या योजनेतून राजीव गांधी यांचे नाव हटवण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या योजनेतील विविध नियमांमध्ये बदल करीत अनुदानातही कपात करण्यात आली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ असा नारा देत सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने २०१८ मध्ये या योजनेच्या गाभ्यालाच धक्का लावत संशोधनासाठी इच्छुक पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची संधीच हिरावून घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. २०१८ नंतर केवळ नेट, सेट, जेआरएफ उत्तीर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीमधील विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे संकुचित स्वरूप या योजनेला देण्यात आले. विशेष म्हणजे, नेट, सेट, जेआरएफ उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून  फेलोशिप दिली जाते. त्यामुळे ही योजनाच हळूहळू बंद करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप आता होत आहे. अनुसूचित जाती, जमातींमधील शेकडो पदव्युत्तर गुणवंत विद्यार्थ्यांना सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका बसला असून मोदी सरकारने आमच्या हक्कांवर घाला घातल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने तसे पत्र केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला लिहून ही योजना पूर्ववत सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली आहे.

अनुदान वाटपातही असमानता : संशोधनामध्ये माहिती संकलनाला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात संशोधकाला माहिती संकलनाच्या कार्यापासून फेलोशिप दिली जात होती. मात्र, आता यात बदल करून मुख्य संशोधनाचे काम सुरू झाल्यावरच फेलोशिपचा लाभ घेता येणार आहे. यासह नोंदणी झाल्यापासून फेलोशिप न देता नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यावरच फेलोशिप सुरू करण्यात येणार असल्याने हा बदलही अनेकांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप होत आहे.