लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील लिपिक व शिपाई पदाच्या वादग्रस्त नोकरभरतीची मुद्देनिहाय सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करा, असे आदेश प्रवीण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांना दिले आहे. या नोकर भरती प्रक्रियेची चौकशी करावी, यासाठी आरक्षण बचाव कृती समितीने आमरण उपोषण व आंदोलन केले होते.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली. आयटीआय कंपनीला परीक्षेचे काम सोपवण्यापासून, शिपाई पदाचा पहिलाच पेपर तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियांवरून वाद झाला. त्यानंतर नागपुरातील रायसोनी केंद्रावर लिपिक पदाच्या परीक्षेदरम्यान गोंधळ उडाला. एससी, एसटी, महिला आरक्षणाशिवाय भरती प्रक्रिया राबविल्याने आरक्षण बचाव कृती समितीचे मनोज पोतराजे यांनी सलग सोळा दिवस आमरण उपोषण केले. बँक भरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू करा, नोकर भरती पारदर्शक पद्धतीने घ्या, अशी मागणी पोतराजे यांनी केली. माजी पालकमंत्री तथा बल्लारपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी उपोषण मंडपाला भेट देत चौकशी लावण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमरण उपोषणाची दखल घेत थेट मुंबई येथून पोतराजे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला व लवकरच चौकशीचे पत्र काढण्याचे आश्वासन दिले. पोतराजे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगेच बँकेच्या चौकशीचे पत्र काढले.
आता बँकेच्या चौकशीचे पत्र चंद्रपुरात धडकले आहे. या पत्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती व त्यामधील आरक्षण तसेच कामकाजाबाबतच्या तक्रारी या कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व तक्रारींची व त्यामधील मुद्यांच्या अनुषंगाने तत्काळ सखोल, मुद्देनिहाय चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, असे आदेश वानखेडे यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांना दिले आहेत. या संपूर्ण चौकशीकरिता चौकशी अधिकारी यांना बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, तसेच सहकार्य करावे, असेही पत्रात नमूद आहे.
बँकेच्या कालबाह्य संचालक मंडळाने राबवलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेत बँकेच्या निबंधकांची भूमिका संशयास्पद आहे, अशीही तक्रार आहे. चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थिती सुदृढतेबाबत शंका निर्माण झाल्याने अवाजवी खर्च, रोजंदारी, मानधन, संगणकीकरण, शाखा भाडे, सेवक भरती, या बाबींवर उधळपट्टीची ‘नाबार्ड’कडून २०२३-२४ च्या स्थितीबाबत तपासणी करावी, असेही म्हटले आहे. यासंदर्भात पोतराजेंसह जी.के. उपरे, महेंद्र खंडाळे, आबिद अली, राजु कुकडे तथा सूर्या अडबाले यांनीही विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या.
