चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीची प्रक्रीया न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू झाली असतानाचा आता पुन्हा अडथळा आला आहे. १६ मे रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यार असतानाच प्रारूप मतदार यादीवर न्यायालयाने स्थगानदेश दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेची निवडणुक पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा बँकेत २०१२ पासून विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत आहे. याकाळात एका अध्यक्षांवर गुन्हा दाखल झाला. एक तुरुंगात गेला. सध्याचे अध्यक्ष संतोष रावत यांच्याकाळातील ३५८ पदांची नोकर भरती चांगलीच गाजली. या नोकरभरतीतील कथित गैरप्रकाराची चौकशी सुरु आहे. दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने संचालक मंडळाचे अधिकार काढले आणि विहीत मुदतीत निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार यंत्रणा कामाला लागली. निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला. २१ एप्रिल २०२५ रोजी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर ३० एप्रिलपर्यंत त्यावर आक्षेप, हरकती मागविण्यात आल्या.७ मे रोजी या आक्षेप, हरकतीवर सुनावणी झाली.
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांनी या हरकती आणि आक्षेपांवर निर्णय देण्याची प्रक्रीया १३ मेपासून सुरु केली. निर्णय देण्याचा आज १४ मे हा शेवटचा दिवस होता. तत्पूर्वी न्यायालयाचा आदेश धडकला. सेवा सहकारी संस्था, वांढलीचे तात्या चौधरी यांनी प्रारुप मतदार यादीतील एका नावावर आक्षेप घेतला होता. या सहकारी संस्थेतून नियमबाह्य रित्या नाव पाठविण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे होते.
मात्र, विभागीय सहनिबंधकांनी त्याचा आक्षेप फेटाळून लावला. त्यामुळे काल (१३ मे) चौधऱी यांनी आक्षेप फेटाळाल्यानंतर त्वरीत उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्ययालयानेही त्यांच्या याचिकेची दखल घेत तत्काळ निर्णय दिला. संपूर्ण प्रारुप यादीवरच स्थगनादेश देण्यात आला. अंतिम मतदार यादी येत्या १६ मे रोजी प्रसिद्ध केली जाणार होती. त्यानंतर निवडणुकीची प्रत्यक्ष प्रक्रीया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. मात्र तत्पूर्वीच हा स्थगनादेश आला आणि काही संचालकांचा हिरमोड झाला.
न्यायालयाला सुट्या असल्यामुळे आता यावर ९ जून २०२५ ला सुनावणी अपेक्षित आहे. विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा सहनिबंधक, निवडणुक निर्णय अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक यांना आपले म्हणणे आता न्यायालयात मांडायची आहे. तोपर्यंत जिल्हा बॅंकेची निवडणुक अंधारतीच लटकलेली असेल. मागील १३ वर्षांपासून विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत आहे. त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना सत्ता उपभोगता आली. आता प्रत्यक्ष निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, पुन्हा अडथळ्याची शर्यत सुरू आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संचालक मंडळात ‘कही खुशी, कही गम’ अशी स्थित आहे.
