चंद्रपूर : पीएचडीसाठीची गोंडवाना विद्यापीठाची जाचक अधिसूचना रद्द

गोंडवाना विद्यापीठातील पीएच.डी. सेल मधील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या अनेक समस्या होत्या. अनेक जाचक अधिसूचना संशोधक विद्यार्थ्यांकरिता काढलेल्या होत्या. याचा त्रास पीएच.डी. करताना चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील संशोधक विद्यार्थ्यांना होत होता. या विरोधात संशोधक विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाला या समस्यांबाबत १ नोव्हेंबर २०२३ ला प्रथम निवेदन दिले. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२३ ला कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोखारे, प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, मानव्यविज्ञा शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रमौली यांच्या समवेत नुटाच्या कार्यकारिणी सदस्य तथा गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. प्रवीण जोगी, सिनेट सदस्य डॉ. दिलीप चौधरी, डॉ. सतीश कन्नाके, डॉ. मिलिंद भगत, डॉ. विवेक गोरलावार, डॉ. नरवाडे, निलेश बेलखेडे तथा संशोधक विद्यार्थ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या तोंडी स्वरूपात मान्य करण्यात येवून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिनियम व अधिसूचना नुसारच पीएचडी प्रक्रिया राबविण्यात येईल असे सांगण्यात आले. मात्र बैठकीतील मंजूर मागण्याबाबत विद्यापीठाने कोणतेच परिपत्रक काढले नाही. या विषयाचा पाठपुरावा सातत्याने नुटाचे माध्यमातून सुरू होता. दरम्यान शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी कुलगुरू सोबत बैठक व चर्चा घडून आली. अखेर नविन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी १ जानेवारी रोजी याबाबत विद्यापीठाने परिपत्रक काढले व गोंडवाना विद्यापीठाने यूजीसीच्या पलीकडे लावलेले संशोधना संदर्भातील आगाऊ नियम रद्द करून यूजीसीने पीएचडी साठी जारी केलेले सर्व नियम जसेच्या तसे लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा – वर्धा नदीच्या काठावर मौर्यकालीन अवशेष…

या संपूर्ण लढ्यात प्रा. डॉ. प्रवीण जोगी संशोधक विद्यार्थी रविकांत वरारकर, मोहित सावे, ए.एन. बर्डे, महेश यार्दी, अमोल कुटेमाटे, राहुल लभाने, सुनील चिकटे, सोहम कोल्हे, जगदीश चिमुरकर, नाहिद एन. हुसेन, संतोष कावरे, अमर बलकी, किशोर महाजन, विठ्ठल चौधरी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला.

हेही वाचा – अमरावती : धक्कादायक! भांडणानंतर पत्नीला घरी बोलावून केली हत्या…

संशोधक विद्यार्थ्यांची पूर्ण वेळ, अर्ध वेळ अशी व्याख्या करुन त्यांच्या शोधप्रबंध सबमिट करण्याच्या कालावधीत तफावत करण्यात आली होती. रिसर्च पेपर प्रकाशनाबाबत अगाऊ नियम लादण्यात आले होते. या सर्वांचा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत होता. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे संशोधन कार्य पूर्ण होऊन देखील ते त्यांचे शोध प्रबंध सबमिट करू शकत नव्हते. आता नव्या परिपत्रकामुळे या सर्व अडचणी नाहीशा होणार आहेत. – डॉ. मोहित सावे, विवेकानंद महाविद्यालय, भद्रावती