शासनाच्या निर्णयाची ‘होळी’ चंद्रपुरात ओबीसी आक्रमक; नियमांचे उल्लंघन…

हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय आणि शासन निर्णयात ‘गावातील/नातेसंबंधातील/कुळातील’ या शब्दांना आमचा तीव्र विरोध आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवणे हे महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. हा निर्णय म्हणजे ओबीसी, भटक्या आणि विमुक्त समाजाच्या आरक्षणात छुप्या मार्गाने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न आहे.

हा निर्णय संपूर्णपणे ओबीसी आरक्षणावर हल्ला आहे आणि यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात वाटेकरी वाढणार आहेत, असे पत्रकार परिषदेत प्रा.अनिल डहाके यांनी प्रतिपादन केले. भारतीय संविधानाने जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एक विशिष्ट कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी कागदपत्रे निश्चित केली आहेत.

मात्र, सरकारने स्वतःच्याच विभागांच्या नियमांना बाजूला सारून संविधानाची पायमल्ली केली आहे. यामुळे ओबीसींसोबतच अनुसूचित जाती आणि जमातींवरही अन्याय होणार आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी शासन निर्णयाची होळी करून सरकार विरोधात जोरदार घोषणा देऊन तीव्र संताप व्यक्त केला.

यावेळी नंदू नागरकर, संदिप गिऱ्हे, विलास माथनकर, रामू तिवारी, पप्पु देशमुख, प्रा.अनिल डहाके, प्रविण पडवेकर, अजय वैरागडे, राजु बनकर, विकास टिकेदार, शालिक फाले, सुनिता धोबे, घनश्याम वासेकर, भालचंद्र दानव, चंदा वैरागडे, सुनिता अग्रवाल, राजेश अडुर, निलेश ठाकरे, वैभव बानकर, जया झाडे, निलेश ठाकरे, राजू साखरकर, विनय धोबे, लोकेश कोटरंगे, नीलकंठ पावाडे, भास्कर सपाट, ॲड. देवा पाचभाई, अतुल पिंपळकर, राहुल विरुटकर, आनंद बावणे, मनिषा बोबडे, अक्षय येरगुडे,राहुल बेले, राहुल भोयर, तवांगर खान, प्रशांत खनके, केशव रामटेके, सुनिल झाडे, गणेश बानकर, दर्शन बेले व ओबीसी संघटनांचे, विवीध जातीय संघटनांचे प्रतिनिधी, ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.