देवेश गोंडाणे महिला व बाल कल्याण आणि आदिवासी विभागानंतर आता सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी दर्जाच्या पदांवर समाजकार्य पदवीधरांना नियुक्तीची शैक्षणिक अर्हता बदलण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. २०१२ नंतर तब्बल आठ वर्षांची सामाजिक न्याय विभागातील भरती प्रक्रिया मार्गावर असताना आता कोणत्याही शाखेतील पदवी ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन असल्याने समाजकार्य पदवीधरांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. देशात १९३६ पासून समाजकार्य शिक्षणाला सुरुवात झाली, तर स्वातंत्र्यानंतर राज्यात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी वर्ग-१, प्रकल्प अधिकारी, साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, वैद्यकीय समाज कार्यकर्ता, आदिवासी वसतिगृह गृहपाल व आश्रमशाळा अधीक्षक, समाज विकास अधिकारी, विविध प्रकल्पातील समुदाय संघटक, समुपदेशक आदी पदांवर समाजकार्य पदवीधारक उमेदवारांना नियुक्त केले जात होते. मात्र, काही वर्षांपासून समाजकार्य पदवीधारकांवर अन्याय करणारा निर्णय होत असल्याचा आरोप आहे. आदिवासी विभागाने जुलै २०१७ मध्ये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार आदिवासी विभागाने उपसंचालक किंवा प्रकल्प अधिकारी व साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेत बदल केला आहे. १९८४ पासून असलेली किमान द्वितीय श्रेणीतील पदवी आणि समाजकार्य, समाज कल्याण प्रशासन, आदिवासी कार्य, आदिवासी विकास प्रशासन या विषयातील मान्यताप्राप्त संस्थेची दोन वर्षांची स्नातकोत्तर पदविका किंवा पदवी ही शैक्षणिक अर्हता बदलून त्याऐवजी नवीन नियमात कोणत्याही शाखेतील पदवी ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली. यामुळे समाजकार्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर प्रचंड अन्याय झाला आहे. याच धर्तीवर आता सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बाल विकास आदी विभागांमध्ये ज्या पदांकरिता समाजकार्य विषयाची पदवी ही शैक्षणिक अर्हता निर्धारित केलेली आहे. ती बदलून त्याऐवजी कोणत्याही शाखेची पदवी ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्याचा घाट शासन स्तरावर घातला जात आहे. यामुळे समाजकार्याची विशेष पदवी व पदव्युत्तरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असून शासनाने असा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी होत आहे. ..तर महाविद्यालये बंद करण्याची वेळ * समाजकार्य महाविद्यालयांमधून पदवी आणि पदव्युत्तरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षण दिले जाते. सामाजिक जाणिवा, त्यांचे प्रश्न यावर त्यांचा अभ्यास असतो. एक प्रकारे समाजाचे डॉक्टर म्हणून ते काम करीत असतात. त्यामुळेच समाजाशी जुळलेल्या विविध पदांवर या पदवीधारकांची नियुक्ती व्हायची. * मात्र, आता शासनाने सर्वच पदवीधारकांची ही पदभरती खुली केल्याने समाजकार्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी पाठ फिरवण्याची दाट शक्यता असून परिणामी अनेक महाविद्यालये बंद होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातील विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, वर्ग १च्या पदाचे सेवा प्रवेश नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. नियमबाह्य़ बदल अमलात न आणता सामाजिक न्याय विभागातील साहाय्यक आयुक्त, विशेष समाज कल्याण अधिकारी या पदांवर समाजकार्य पदवीधरांचीच नियुक्ती करण्यात यावी. - चंदनसिंह रोटेले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोशल वर्क एज्युकेटर्स मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड स्टाफ फोरम
