सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी घेतली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची तातडीने भेट; मोठी घडामोड घडणार?

देशात सध्या राजकीय घडामोडींचा ताण वाढलेला असून उपराष्ट्रपती पदाच्या राजीनाम्याने त्याला नवे वळण मिळाले आहे. या राजीनाम्यानंतर आता नवीन उपराष्ट्रपती निवडण्यासाठी निवडणूक घेणे बंधनकारक झाले आहे.

Chief Justice Bhushan Gavai met President Draupadi Murmu urgently

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी घेतली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची तातडीने भेट; मोठी घडामोड घडणार? (लोकसत्ता टिम)

नागपूर : देशात सध्या राजकीय घडामोडींचा ताण वाढलेला असून उपराष्ट्रपती पदाच्या राजीनाम्याने त्याला नवे वळण मिळाले आहे. या राजीनाम्यानंतर आता नवीन उपराष्ट्रपती निवडण्यासाठी निवडणूक घेणे बंधनकारक झाले आहे. भारताच्या संविधानात उपराष्ट्रपतींचे पद अत्यंत महत्वाचे मानले गेले असून, ते केवळ राज्यसभेचे सभापती नसून राष्ट्रपती अनुपस्थित असताना त्यांची जबाबदारीही सांभाळतात. त्यामुळे या निवडणुकीत राजकीय समिकरणे, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची रणनीती आणि संसदेतील आकडेवारी यांना विशेष महत्त्व येणार आहे.

दरम्यान, या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. काही विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित करत निष्पक्षतेचा मुद्दा उचलला आहे. निवडणूक आयोग हा संविधानिक स्वायत्त संस्था असून त्याने पारदर्शक, मुक्त आणि विश्वासार्ह निवडणुका पार पाडणे अपेक्षित आहे. मात्र अलीकडील काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगावरील विश्वास डळमळीत झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती निवडणूक ही केवळ औपचारिक निवड प्रक्रिया न राहता लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्याची खरी कसोटी ठरणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष, आगामी निवडणुकांवर त्याचा परिणाम आणि आयोगाच्या स्वायत्ततेवर उमटणारे प्रश्न – या सर्व घडामोडींनी देशातील राजकीय वातावरण तापलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची भेट चर्चेचा विषय ठरत आहे.

हेही वाचा

‘स्मार्ट मीटर’बाबत शासनाकडून न्यायालयात महत्वाची माहिती, ‘आता प्रीपेड…’

काय चर्चा झाली?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सरन्यायाधीश भूषण गवई हे भारतीय लोकशाहीतील दोन अत्यंत महत्त्वाचे स्तंभ मानले जातात. द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातून राष्ट्रपती पदावर विराजमान होणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत, त्यामुळे त्यांची निवड ही सामाजिक न्याय व समावेशकतेचे प्रतीक ठरली आहे. तर भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बनून मागासवर्गीय घटकातून सर्वोच्च पदावर पोहोचलेले दुसरे न्यायमूर्ती ठरले आहेत. न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेचे आणि कायद्याच्या अधिराज्याचे ते प्रतिक आहेत. एकीकडे राष्ट्रपती या देशाच्या एकात्मतेचे व संविधानिक सर्वोच्चतेचे प्रतीक मानल्या जातात, तर दुसरीकडे सरन्यायाधीश हे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी सांभाळतात. या दोन्ही पदांवरील व्यक्तींची कारकीर्द आणि भूमिका ही भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाते. देशाच्या दोन स्तभांचे नेतृत्व करणाऱ्या या दोघांनी सोमवारी राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली. न्या.गवई यांनी राष्ट्रपती यांच्यासोबत अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली. त्यांच्यात काय चर्चा झाली याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही, मात्र त्यांच्या भेटीचे छायाचित्र पुढे आले आहे. लोकशाहीच्या दोन स्तंभांच्या प्रमुखांमध्ये काय चर्चा झाली याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.