नागपूर: भारतीय जनता पक्षाकडून सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) गैरवापर केला जातो असा आरोप विरोधकांकडून वारंवार केला जातो. अनेकदा ईडीकडून विरोधकांवर कारवाई करण्यात आल्यानेही हे आरोप होत होते. यावर आता सर्वाेच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांची चांगलीच अडचण झाली. सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करत असून या यंत्रणेचा राजकीय लढाईमध्ये वापर केला जात आहे, अशा परखड शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दोन वकिलांना ‘समन्स’ बजावल्याच्या प्रकरणासह राजकीय नेत्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईवरून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने तपास यंत्रणेच्या वकिलांची कानउघाडणी केली. यावर भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि मसहूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर काय सांगितले पाहा.
‘ईडी’ने दोन ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ‘सल्ला’ देण्यासाठी हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली असून त्यावर सोमवारी न्या. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी ‘‘वकील आणि आशिलांमध्ये झालेला संवाद हा विशेषाधिकारात येतो. त्यांच्याविरुद्ध नोटीस कशी जारी केली जाऊ शकते? यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे असली पाहिजेत,’’ अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. ते पुढे म्हणाले, की ‘ईडी’ सर्व मर्यादा ओलांडत आहे.
ॲड. दातारांसारख्या ज्येष्ठ वकिलांना नोटिसा बजावल्याचा न्यायप्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यावर महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी स्पष्टीकरण दिले. हा मुद्दा सर्वोच्च पातळीवर हाताळण्यात आला असून कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी वकिलांना नोटीस बजावू नये, असे तपास यंत्रणेला सांगण्यात आल्याचे दोघांनी सांगितले. वकिलांना ‘समन्स’ पाठविणे चुकीचे असून याबाबत ईडीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचे वेंकटरामाणी यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारण्यात आले. त्यावर बावनकुळे म्हणाले, न्यायालयाने नेमके काय म्हणाले आहे ते माहिती नाही. मला त्याची सविस्तर माहिती घ्यावी लागेल. त्यानंतर त्याविषयी बोलणे योग्य राहिल. बावनकुळेंच्या या वक्तव्यामुळे त्यांनी ईडी संदर्भात बोलण्यास नकार दिलयाचे दिसून आले.
