समितीच्या नियमावलीमध्ये अनेक बदल
करणाऱ्या बाल हक्क समितीवर सहा तास काम करण्याचा फतवा काढून राज्य शासनाने पोरखेळ चालवला असून भविष्यात याचे दूरगामी परिणाम होतील, अशी चिंता या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
बाल हक्क कायद्यांतर्गत स्थापन बाल हक्क समितीचा आजवरचा प्रवास अतिशय खडतर आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बऱ्याच घडामोडी झाल्या. मुलांना काही अधिकार असतात त्याची जाणीवच प्रौढांना नव्हती. त्यांचे शिकण्याचे, खेळण्याच्या वयाचा विचारच होत नसे. कुटुंबाला पैशाची गरज आहे म्हणून बाल कामगार म्हणून त्याने काम केले पाहिजे, अशी मानसिकता होती. मुलांच्या आरोग्याचा विचार न करताच त्यांच्या बालवयात बालविवाह करून दिले जायचे. दानधर्माला महत्त्व असल्याने तसेच अपंग किंवा लहान मूल असल्यास त्याला सहानुभूती मिळते म्हणून बालकांचे अवयव निकामी करून त्यांना भीक मागायला लावणे असेही प्रकार पूर्वी फार व्हायचे. यातून लहान वयात आई होणे, माता व बालमृत्यू, अशक्तपणा, कुपोषण, बालकामगार, भीक मागण्यासारख्या सामाजिक समस्या निर्माण होऊ लागल्या. सामाजिक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी जागतिक पातळीवर या समस्येला वाचा फोडली. याचा विचार संयुक्त राष्ट्रसंघात झाला आणि १९८९मध्ये बाल हक्काची संहिता तयार करण्यात आली. त्यात बालकांचे हक्क निश्चित करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य असल्याने १९९२ मध्ये त्या संहितेवर भारताने स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून भारतात प्रत्येक बालकाला बाल हक्क लागू झाले आहेत. बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम- २००२, शिक्षणाचा अधिकार २०१०, बाल लैंगिक अपराध प्रतिबंध अधिनियम- २०१२ अस्तित्वात आले. बाल कामगार प्रतिबंध कायदा- १९८४, बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम- १९८६ आधीच अस्तित्वात होता. त्यानंतर २००६मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. प्रत्येक मुलाला जगण्याचा, नाव मिळण्याचा, राष्ट्रीयत्वाचा आणि कुटुंबात राहण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे निश्चित करण्यात आला.
कायद्यात सुधारणेची गरज
अलीकडच्या काळात अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या गुन्ह्य़ांमुळे बाल न्याय कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज भासू लागली. मुंबई बॉम्ब हल्ल्यातील आरोपी कसाबच्या वकिलानेही तो अल्पवयीन असल्याने बाल हक्क कायद्याचा लाभ देण्याचा दावा केला होता. अशा प्रकारचे अल्पवयीन मुलांकडून क्रूर गुन्हे अजाणतेपणा होत नाहीत तर यासंदर्भात कायद्यात काही सुधारणा अपेक्षित होती. बाल न्याय अधिनियम २०१५ सुधारित कायदा संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आला. व त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ात बाल हक्क समितीची स्थापना आवश्यक झाली.
मुलांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी
बाल हक्क समितीकडे बालगृहात असलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी असते. मुलांना कुटुंबात राहण्यास मिळावे, यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. बालगृहात साधारणत: निराधार, दुर्लक्षित, परित्यागित, बालकामगार, बाल भिक्षेकरी, जीविताला धोका असलेले, लैंगिक शोषणाचे बळी ठरलेले किंवा होण्याची शक्यता असलेली मुले असतात. शिवाय बाल विवाह होण्याची शक्यता असलेले बाल गुन्हेगारांमधील काही मुलांना कायद्याच्या संरक्षणाची गरज असते. रस्त्यावर राहणारी, नैसर्गिक आणि मानव आपत्तीला बळी पडलेली, ज्यांचे पालक असाध्य आजाराने आजारी आहेत, अशांची मुले ही सर्व समितीकडे आल्यानंतर त्यांची रवानगी बालगृहात केली जाते.
बाल हक्क कायद्यांतर्गत स्थापन समितीने तयार केलेल्या नियमावलीमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यात अभ्यासक्रम बदलणे, काही अभ्यासक्रमातील पदवीधरांना समितीवर येण्याची संधी नाकारणे, मूळ कायद्यात पदवी असताना पदव्युत्तर शिक्षणाची नियमावलीत अट घालणे आदीचा त्यात समावेश आहे. समिती सदस्यांना बायोमॅट्रिक निश्चित करण्यात आले आहेत. मुळात सदस्य या कामाला बांधले असतात. रात्रीच्यावेळी ते बायोमॅट्रिक घेऊन कुठे फिरणार? समिती सदस्य शासनाचे पगारी नोकर नाहीत तर त्यांना मानधन मिळते. सामाजिक काम म्हणून त्यांची केवळ तीन वर्षांसाठी नियुक्ती होते. सहा तास काम करणे शक्य नसल्याने सदस्य राजीनामा देऊन बाहेर पडतील. त्यामुळे गरजू मुलांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण होऊन नवीन प्रश्न यातून निर्माण होतील.
-अतुल देसाई, अध्यक्ष, ‘आभास’ संस्था
