वर्धा : राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नवे मंत्रिमंडळ सत्तेवर आले आहे. मात्र सत्तेवर आल्यावर सर्वात लगबग सूरू आहे ती या मंत्र्यांचे पी. ए. म्हणजेच खासगी सचिव होण्यासाठी. तसे चित्र सार्वत्रिक म्हणावे लागेल. कारण याच अनुषंगाने एक पत्रक आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मान्यते नंतरच मंत्र्यांचे खासगी सचिव ( पीएस ), स्वीय सहाय्यक ( पीए ) आणि विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भाजपच नव्हे तर सेना व अजित पवार या महायुतीतील तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अशा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यावार फडणवीस यांच्या मान्यतेची मोहोर उठविणे आवश्यक आहे.
मात्र नवनियुक्त मंत्री अशा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत सावध असल्याचे दिसून येते. तात्पुरत्या स्वरूपात काही नियुक्त्या झाल्यात. गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या पहिल्या दौऱ्या वेळी सचिन फाळके यांच्या सहीने दौरा पत्रक निघाले. तेच अधिकृत असून अन्य नियुक्ती नसल्याचे भोयर यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले. मात्र अनेक इच्छुक या पदांसाठी पोहचत असल्याचे कार्यालय सूत्रांनी नमूद केले. जिल्हा मुख्यालयी कार्यरत काही अधिकारी ओसडी होण्यास इच्छुक आहे. तसे लॉ्बिंग करण्यास त्यांनी सुरवात केल्याचे दिसून आले. खासगी सचिव हे उपजिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दर्जाचे असतात. पीए हे वर्ग दोन किंवा तीन गटातील चालतात. ओएसडी हे कोणत्याही खात्यातील वर्ग एक म्हणजे क्लास वन अधिकारी असतात. मंत्र्यास १५ तर राज्यमंत्र्यास अशा १३ मदतनीस अधिकाऱ्यांचा स्टाफ मिळत असल्याची माहिती मिळाली. मंत्री निवड करतात. पण त्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची मोहोर उमटणे आवश्यक असल्याची तरतूद आहे.
हेही वाचा : गडचिरोलीच्या पालकमंत्री पदावरून महायुतीत रस्सीखेच!
गृह राज्यमंत्री असलेले डॉ. पंकज भोयर यांनाही असा स्टाफ मिळणार असल्याचे स्पष्ट असल्याने अनेकांनी या पदावर डोळा ठेवून हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यात यापूर्वी प्रमोद शेंडे व रणजित कांबळे हे अलिकडच्या काळात मंत्री होऊन गेलेत. त्यांचे सहाय्यक म्हणून काम केलेले काही टपून आहेतच. विविध मार्गाने यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. काही माजी मंत्र्यांचे पीए पण रांगेत आहेच. स्थानिक पातळीवार काही नात्यागोत्याचा दाखला देत पुढे आले आहे. मात्र मंत्र्यांच्या अत्यंत निकट वर्तुळात वावर असलेल्या अशा अधिकारी कर्मचारी वर्गाच्या नियुक्त्या ताक फुंकूनच केल्या जात असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. गोपनीयतेची कसोटी सर्वोत्तम ठरत असल्याचे सांगितल्या जाते.
हेही वाचा : हक्कासाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरी नक्षली ठरवण्याचा प्रयत्न – एनएसयूआय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक दाखला चांगलाच लोकप्रिय केला. ते म्हणतात चहापेक्षा किटली गरम असल्याचे पाहायला मिळते. पीए बाबत तसा अनुभव अनेक घेतात आणि त्याची झळ मग मंत्र्यास बसते. तसे होवू नये याची काळजी केवळ मंत्रीच नव्हे तर खासदार, आमदार हे पण घेत असल्याचे आता उघड दिसून येते.
