बैठकीनंतर तात्काळ जी.आर.; प्रथमच ग्रामीण अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी गतीमान प्रशासनाची झलक नागपूर विभागाच्या आढावा बैठकीत दाखविली. चार तासांच्या बैठकीत त्यांनी झटपट निर्णय घेतले व शासकीय आदेशही जारी केले. विभागीय आढावा बैठकीस विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तत्सम अधिकाऱ्यांनाच बोलविण्याची परंपरा आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमच विविध योजनांवर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी बैठकीत संवाद साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. दीक्षाभूमीवरील डॉ. आंबेडकर इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेन्ट स्टडीज अ‍ॅण्ड रिसर्चच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत जलयुक्त शिवार, स्वच्छ भारत योजना, घरकूल योजना आदींचा आढावा घेतला. बैठकीत मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हजर होते. मुख्यमंत्र्यांनी रमाई घरकूल वाटप योजना, जलयुक्त शिवार, मालगुजारी तलावासाठी बदललेले आर्थिक निकष आणि सिंचन विहिरींसंदर्भातील आदेश तातडीने जारी केले. पूर्व विदर्भात तलावांऐवजी बोडीं (छोटे तळे)ची मागणी आहे, त्यामुळे मागेल त्याला बोडी ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व त्याचे जी.आर.ही काढले. मालगुजारी तलावांच्या कामासाठी आर्थिक निकष बदलून तसा आदेश काढला, असे क्षत्रिय म्हणाले. दरम्यान, स्वच्छता भारत मिशनमध्ये राज्याने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. शहर व ग्रामीण क्षेत्रात प्रत्येकी पाच शहरे व पाच जिल्हे देशातील पहिल्या १० क्रमांकात आली आहेत. गोंदिया, नागपूर, वर्धा, भंडारा मार्च २०१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नागपूर होणार वायफाय नागपूर शहर लवकरच वायफाय होणार आहे. यासंदर्भातील कंत्राट एल.अ‍ॅण्ड टी. कंपनीला देण्यात आले आहे. याशिवाय, शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे सुद्धा लावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
