नागपूर: झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक स्वरुपाचा आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना दिली. फडणवीस म्हणाले, मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो, गेल्या ४५ वर्षापासून झुडपीजंगलाच्या विरोधात विदर्भाचा लढा चालला होता. त्याला दिलासा देण्याचं काम न्यायालयाने केले. ज्यावेळी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा मध्यप्रांतातील विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला. त्या वेळच्या महसुली नोंदीमध्ये सर्व जमिनीची झुडपी जंगल असे लिहिण्यात आले. महाराष्ट्रात १९८० च्या कायद्यान्वये याला जंगलाचा दर्जा मिळाला आणि त्यातून विदर्भाचा विकास हा पूर्णपणे थांबला होता.
विदर्भातील सिंचनाचे प्रकल्प, विकासाचे प्रकल्प मागे पडले होते सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ पूर्वी ज्या जमिनी मजूर झाल्या त्याला एक प्रकारे सूट मिळाली आहे. १९९६ नंतर जमिनीबाबत कार्यपद्धती अवलंबली आहे, राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून त्या जमिनी मागू शकते. झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यास मान्यता दिली.
२०ॅ४ ते २०ॅ१९ या काळात मुख्यमंत्री असताना एक समिती तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल दिला होता, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सक्षम समिती (सीईसी) तयार केली होती. सरकारने जो अहवाल दिला होता तो समितीने मान्य केला त्यामुळे राज्याचा विशेषतः विदर्भातून याचा फायदा होणार आहे सर्वोच्च न्यायालयाने विकास आणि पर्यावरण या दोघात साधर्म्य साधण्याचा काम केले. हा एक एतेहासिक निर्णय आहे असे निर्णय आहे. असे फडणवीस म्हणालेहे लँडमार्क जजमेंट आहे.
नक्षलविरोधी अभियान
माओवाद्यांचा नेता बसवराज मारला गेला आहे. त्याने चंद्राबाबू नायडू यांचावरचा हल्ला असेल, छत्तीसगड मध्ये अनेक मंत्री मारले गेले तो हल्ला असेल, ७५ सीआरपीएफ सैनिक आणि जवानांच्या हत्या मध्ये त्याचा हात होता त्याचवेळी महाराष्ट्र मध्ये देखील अत्यंत महत्त्वाचे पाच माओवादी यांना अटक केली आहे २० पेक्षा जास्त आत्मसर्पण केलाय माओवाद हा शेवटच्या घटका मोजत आहेत, असे फडणवीस म्हणाले
