महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या मुद्द्यावरून विधिमंडळातही विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ज्याप्रमाणे कर्नाटकने त्यांच्या विधिमंडळात महाराष्ट्राविरोधात ठराव पास केला, तसा ठराव महाराष्ट्र सरकारनेही आणावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दिल्लीतून नागपूरमध्ये दाखल होताच त्यांनी विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधला.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
“महाराष्ट्र सरकार लवकरच कर्नाटकविरोधातील ठराव विधिमंडळात सादर करेल. मात्र, यासाठी जी आंदोलनं होत आहेत. त्याची माहिती घेतली, तर ही कोण लोकं आहेत? कोणत्या पक्षाची आहे? हे कळेल. खरं म्हणजे आपल्या राज्याबद्दल प्रत्येकाला प्रेम असायला हवं. मात्र, काही लोकांकडून राज्याची बदनामी करण्याचे काम सुरू आहे. बदनामी करणारी लोकं कोण आहेत? याची माहिती आमच्याकडे आहे”, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
“महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. परंतु पहिल्यांदाच देशाच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी याबाबतीत लक्ष घातलं आहे. बेळगावमधील आपल्या मराठी बांधवांना त्रास होऊ नये, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी हस्तक्षेप केला आहे. राज्य सरकारसुद्धा सीमावासीयांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहे. सीमावासीयांसाठी असलेल्या ज्या योजना मागच्या सरकारने बंद केल्या. त्या आम्ही पुन्हा सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी असेल किंवा महात्मा ज्योतिबा फुले योजना असेल, अशा अनेक योजना आम्ही सुरू केल्या आहेत, त्याचा लाभ आता सीमावासीयांना मिळतो आहे”, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात राज्यतील शिंदे सरकार कोसळेल, असं विधान खासदार संजय राऊत यांनी केलं होतं. याबाबत विचारलं असता, “आमचं सरकार पडलं पाहिजे म्हणून अनेक जण देव पाण्यात घालून बसले आहेत. आपलं सरकार पारदर्शी आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवून लोकं आम्हाला पाठिंबा देत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात सरकार पडेल, असं सांगितलं जातं आहे. पण वर्ष सांगितलं जात नाही. आमचं सरकार स्थापन झाल्यापासूनच अनेकजण देव पाण्यात घालून बसले आहेत”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
