पुनरुज्जीवित करण्याचे आयोगाचे संकेत

केंद्र शासनाच्या वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान शब्दावली आयोगाने (सीएसटीटी) देशात प्रादेशिक भाषांच्या विकासासाठी २२ केंद्रे सुरूकेली. महाराष्ट्रासाठी नागपुरात एक केंद्र सुरू झाले होते. मात्र, शासन आणि तथाकथित मराठी भाषकांच्या दुर्लक्षामुळे ते बंद पडले. विज्ञानातील कठीण विषय मायबोलीत मांडण्याची संपूर्ण प्रक्रियाच त्यामुळे ठप्प झाली. या केंद्राला पुनरुज्जीवित करण्याचे संकेत आयोगाचे अध्यक्ष अवनीशकुमार यांनी त्यांच्या नागपूर दौऱ्यादरम्यान दिले आहेत.

मुलांनी मातृभाषेतून कोणतीही संकल्पना समजून घेतल्यास तिचे योग्य ते आकलन होण्यास मदत होते. यावर भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील तज्ज्ञांचे एकमत आहे. मात्र, केवळ तज्ज्ञांचे मत असून चालत नाही तर सामान्य वाचकालाही ते पटायला हवे. तरच त्याला लोकाश्रय मिळतो. केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत तांत्रिक इंग्रजी शब्दांच्या मराठी संज्ञा करून पुस्तके, संदर्भग्रंथ, विश्वकोश प्रकाशित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाकडे होती. केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या ‘कमिशन फॉर सायंटिफिक  अ‍ॅण्ड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी’कडून (सीएसटीटी) मिळणाऱ्या निधीतून हे काम होत असे. मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे मंडळ बंद पडले. मात्र त्याची माहिती आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष अवनीशकुमार यांना नव्हती. नागपूर विद्यापीठाच्या गणित विभागात आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिन आणि संबंधित केंद्राला भेट अशा पूर्वनियोजित कार्यक्रमासाठी ते नागपुरात आले होते. मात्र, येथे आल्यावर केंद्रच सुरू नसल्याचे त्यांना कळले. या मंडळावर साहाय्यक संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती उच्च शिक्षण विभागामार्फत केली जायची. मात्र ती झाली नाही. १९९९ पर्यंत नागपूर येथील केंद्रावर व्यवस्थापक श्री. अंधारे यांच्या देखरेखीखाली काम सुरू होते.

[jwplayer KrLDSqeZ-1o30kmL6]

विज्ञानाची पुस्तके मराठीतून प्रकाशित करण्याचे काम जरी नागपुरात ठप्प झाले असले तरी हे काम पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अवनीशकुमार पुढाकार घेणार आहेत आणि त्यासंबंधी त्यांनी कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थ काणे यांच्याशी चर्चा केली आहे. या संदर्भातील एक परिसंवाद लवकरच घेणार असल्याचे गणित विभागाचे प्रमुख डॉ. जी.एस. खडेकर यांनी सांगितले.

राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करणार

मराठीच्या भरभराटीसाठी आणि विज्ञानातील तांत्रिक शब्दांना मराठीत पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी राज्य विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाला सीएसटीटीमार्फत निधी पुरवण्यात येतो. ही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची (एमएचआरडी) योजना आहे. नागपूरचे केंद्र जुने आहे. मात्र, सध्या हे काम ठप्प आहे. मी फेब्रुवारीमध्ये नवी दिल्लीतील वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान शब्दावली आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. दिल्लीला गेल्यावर एमएचआरडीचे सहसचिव महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण विभागाशी संवाद साधून मनुष्यबळ पुरवण्याविषयी चर्चा करण्यात येईल.   – अवनीशकुमार, अध्यक्ष, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान शब्दावली आयोग

मंडळ बंद पडण्यास कोणी एक जबाबदार नाही

या मंडळाचे काम शासनाच्या अनुदानावर चालायचे. दरम्यानच्या काळात त्यात काही अनियमितता निर्माण झाल्या. मंडळाची स्वत:ची प्रकाशने नीट न ठेवणे किंवा ती विकली न जाणे यामुळे पुस्तके पडून राहिली. अनुदान कधी बंद झाले हे माहिती नाही; पण कर्मचारी मंडळ सोडून गेले. मीदेखील तेथे मुद्रकशोधकाचे काम केले. मंडळासाठी माणसे नेमण्याची जबाबदारी शासनाची होती. अंधारे त्या मंडळाचे काम पाहतात. जबाबदारी एकटय़ा कुणाची नसून शासन, विद्यापीठ आणि समाजाचीदेखील आहे.   – दिवाकर मोहनी, भाषातज्ज्ञ लोकांकडूनच दुर्लक्ष

मंडळाची ही अतिशय सुंदर योजना होती. मातृभाषेतून शिक्षण झाले पाहिजे, हा त्यामागचा आग्रह होता. शासनाने त्यासाठी पुढाकार घेत ही योजना सुरू केली. मात्र त्यास लोकाश्रय मिळाला नाही. या मंडळाची पुस्तके अक्षरश: पोत्यात भरून ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांना फुकटात वाटण्यात आली. मराठी भाषेत पुस्तके प्रकाशित होत नाहीत, अशी एकीकडे आपण ओरड करतो, मात्र दुसरीकडे ती विकत घेण्याची मानसिकता शिक्षक, प्राध्यापक किंवा सामान्य माणसात नाही. सर्व काही इंग्रजीतच हवे असते.    – प्रा. प्रमोद मुनघाटे, विद्यापीठ मराठी विभाग

कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले होते

शासनाने मंडळ गुंडाळले. कर्मचाऱ्यांचे वेतन होत नव्हते. डॉ. वि.भि. कोलतेंपासून त्याची सुरुवात झाली होती. डॉ. भा.ल. भोळे, डॉ. खांदेवाले इत्यादींनी त्या मंडळात काम केले आहे. विद्यापीठाच्या जागेत ते मंडळ सुरू होते. त्यानंतर मंडळाने जमीन विद्यापीठाला परत केली. मंडळात १०-१२ कर्मचारी काम करीत होते. त्यापैकी काहींना रामटेकच्या संस्कृत विद्यापीठाने सामावून घेतले.   – सुभाष बेलसरे, माजी कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ

[jwplayer sYbb755h-1o30kmL6]