चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तीन कोटी १६ लाख ५५ हजार रुपयांची अनियमितता झाल्याचे लेखापरिक्षण अहवालात स्पष्ट झाले. त्यानंतर बँकेचे माजी अध्यक्ष, ६ तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरु करण्यात आली. दरम्यान या चौकशीला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ आज (ता. २८ ) मिळाली. दुसरीकडे आज शुक्रवारलाच चौकशी अधिकाऱ्यांनी शेवटची सुनावणी घेतली आणि या आर्थिक अनियमितेतील जबाबदारी निश्चित करणारे आदेश पारीत केले. त्यामुळे एकीकडे मुदतवाढ आणि दुसरीकडे जबाबदारी निश्चितीचे आदेश, असा दुहेरी गोंधळ उडाला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २०१६ ते २०१९ या वर्षातील लेखापरिक्षणात उपरोक्त अनियमितता समोर आली. संस्थेच्या निधीचा दुरूपयोग करणाऱ्या व्यक्ती विरोधात दोषारोप निश्चित करणे. संस्थेला झालेल्या आर्थिक नुकसाची जबाबादारी निश्चित करण्यासाठी सहकार अधिनियमातील कलम ८८ नुसार आदेश निर्गमित केले जातात. चंद्रपूर जिल्हा बँकेतीच्या संचालक मंडळावर याच कलम अंतर्गत २३ जून २०२२ ला सहकार खात्याने चौकशी सुरु केली. सहकार खात्यातील प्रचलित तरतुदीनुसार चौकशी दोन वर्षात पूणे करणे आवश्यक आहे. मात्र निबंधकांनी चौकशी होणाऱ्या विलंबाची योग्य कारणे दिल्यास त्याला वेळोवेळी मुदत वाढ सुद्धा दिली जाते. या चौकशीतील काही मुद्यांबाबत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त जिल्हा उपनिबंधक पी.एस. धोटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या चौकशीचे काम अंतिम टप्यात आले आहे.
दरम्यान यापूर्वी २२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदत वाढ दिली होती. ती संपुष्टात आली. त्यामुळे या चौकशीला पुढील तीन महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. येत्या २५ मार्च २०२५ पर्यंत चौकशी पूर्ण करायचे आदेश देण्यात आले आहे. दुसरीकडे यासंदर्भात अंतिम सुनावणी धोटे यांच्या उपस्थिती पार पडली. कलम ८८ अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करणारे आदेश पारीत करण्यात आले. तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यात दोषी ठरविण्यात आल्याची माहिती आहे. एकीकडे जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आणि दुसरीकडे चौकशीला मुदतवाढ. त्यामुळे संचालकांमध्येच गोंधल उडाला आहे.
