नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव वाढवण्याच्या हेतूने काँग्रेसने पक्षाच्या सर्व आमदारांचे राजीनामे घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या मुद्यावरून विदर्भातील आमदारांमध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे. राजीनामा दिल्याने राजकारण होईल, परंतु आरक्षण मिळणार नाही, अशी भूमिका काही आमदारांनी घेतली आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने आमदारांचे राजीनामे घेण्याचा निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत घेतला. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते. बैठकीतील निर्णयाला सर्व आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला विदर्भातील बहुतांश आमदार हजर नव्हते. त्यामुळे पक्षाच्या निर्णयाची अनेक आमदारांना कल्पना देखील देण्यात आली नाही. नागपूर जिल्ह्य़ातील काँग्रेसचे एकमेव आमदार सुनील केदार यांनी राजीनामा देऊन आरक्षण मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. राज्य मागास आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सभागृहात झाला पाहिजे, या मताचा मी आहे. यासंदर्भातील निर्णय सत्ता पक्षाला घ्यायचा आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांनी राजीनामा देऊन आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे राजीनाम्याचे राजकारण करायचे की आरक्षण मिळवायचे, याचा विचार झाला पाहिजे. जर आमदारांनी राजीनामा द्यायचा असेल तर मग खासदारांनी देखील राजीनामे द्यायला हवे, असेही केदार म्हणाले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. विधिमंडळाच्या पक्षाच्या बैठकीला आपण नव्हतो. त्यात काही निर्णय झाला याची आपल्याला कल्पना नाही. तसा निरोप देखील आलेला नाही, असे आमदार वीरेंद्र जगताप म्हणाले. विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार यांची प्रकृती बरी नसल्याने ते या बैठकीला उपस्थित नव्हते तर वैयक्तिक कारणासाठी आमदार यशोमती ठाकूर या देखील बैठकीला जाऊ शकल्या नाहीत, असे समजते. ‘‘ मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. राज्य मागास आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सभागृहात झाला पाहिजे. याबाबत सत्ता पक्षाला निर्णय घ्यायचा आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांनी राजीनामा देऊन आरक्षण मिळणार नाही.’’ - सुनील केदार, आमदार, काँग्रेस
