अमरावती : राज्यात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणून ४७ हजार रोजगार निर्मितीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असले तरी, अमरावती विभागाला यातून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस किशोर बोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला आहे. केवळ नागपूर म्हणजे संपूर्ण विदर्भ नव्हे, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या औद्योगिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना निवेदन पाठवून अमरावतीकरांच्या भावना कळविल्या आहेत.
मुंबईत झालेल्या सामंजस्य करारांत (एमओयू) माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक्स हब या क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक निश्चित करण्यात आली आहे. यातून ४७ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा शासनाने केला आहे. मात्र, हे सर्व रोजगार नागपूर, ठाणे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत, असा बोरकर यांचा दावा आहे.
‘अमरावतीच्या वाट्याला येणारे उद्योग नागपूरला पळवले’
मुंबईत झालेल्या करारांमध्ये एमजीएसए रिॲलिटी (५ हजार कोटी), लोढा डेव्हलपर्स (३० हजार कोटी), अदानी एंटरप्रायझेस (७० हजार कोटी), पॉलीफ्लेक्स कॉर्पोरेशन (२ हजार ८६ कोटी) आणि रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स (१ हजार ५१३ कोटी) अशा मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. अमरावतीच्या वाट्याला येऊ शकणारे हे उद्योग मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरला पळवल्याचा थेट आरोप किशोर बोरकर यांनी केला आहे.
अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलढाणा यांसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ नागपूर-ठाणे पट्ट्यातच उद्योग आणणे हे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील औद्योगिक विकासाला खीळ घालणारे आहे, असेही बोरकर यांनी म्हटले आहे.
जीएसटीमध्ये आघाडी, तरीही विकासात पिछाडी
बोरकर यांनी आकडेवारी देत अमरावती विभागावर होत असलेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधले आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने केंद्र सरकारला सर्वाधिक ४१ हजार ६४५ कोटी रुपयांचा जीएसटी निधी मिळवून दिला आहे, तर अमरावती विभागाचा जीएसटी भरणा १ हजार ५७३ कोटी ७५ लाख रुपये असून, तो उद्दिष्टापेक्षा २३ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील १२ हजार ४९८ करदात्यांनी सर्वाधिक योगदान दिले आहे. एवढा महसूल मिळत असतानाही अमरावतीला औद्योगिक विकासातून डावलणे हा उघड अन्याय असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राजकीय क्षेत्रांतही अन्याय
राजकीय क्षेत्रातही अमरावतीला डावलले जात असून, भाजपने प्रचंड यश मिळवूनही अमरावतीला एकही मंत्रिपद मिळाले नाही आणि विधान परिषदेची जागाही नागपूरला पळवण्यात आली, असा टोला बोरकर यांनी लगावला आहे.
