ओबीसींच्या आंदोलनाकडे काँग्रेस नेत्यांची पाठ

 ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले आहे. सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे ओबीसी खपवून घेणार नाहीत. मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, ही ओबीसी समाजाची मागणी आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वी देखील जरांगे पाटील यांच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी संविधान चौकात साखळी उपोषण केले होते. यावेळी काँग्रेसचे अनेक नेत्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि आंदोलनस्थळी भेट दिली. आंदोलनाच्या आज पहिल्या दिवशी मात्र काँग्रेस नेते आंदोलनस्थळी फिरकले सुद्धा नाही.

आजच्या आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर, रवींद्र टोंगे, सुरेश कोंगे, कर्मचारी महासंघाचे श्याम लेडे , दौलत शास्त्री, केशव शास्त्री, अविनाश घागरे, हेमंत गावंडे, ॲड. प्रवीण डेहनकर, सुरेश जिचकार  सुधाकर  तायवाडे, प्रकाश वर्षे, डॉ. मनोहर तांबुलकर, मनोहर तुपकरी, गणेश गाडेकर, गणेश नाखले,  भास्कर पांडे, ॲड घनश्याम मांगे सहभागी झाले.

आंदोलकांच्या इतरही मागण्यात आहेत. यामध्ये  महाज्योतीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, बार्टीच्या निर्णयानुसार समाजातील संस्थांना कामात प्राधान्य देण्यात येते त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थांना प्राधान्य देण्यात यावे, म्हाडा व सिडकोकडून बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकूल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, जामीनदार घेताना केवळ सरकारी नोकरी असण्याची अट शिथिल करण्यात यावी. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरु करण्यात. या मागण्याही सरकारने पूर्ण कराव्या. याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कुठल्याही परिस्थिती आरक्षण देण्यात येऊ नये. आधीच या प्रवर्गात ३५० जातींचा समावेश आहे. मराठा समाजाला सरकारने स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, पण, ओबीसींतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.