अमरावती : शेतकऱ्यांचा मुख्य आधार असलेल्या सेवा सहकारी सोसायटींबाबत शासन स्तरावर जाचक अटी थोपविण्याचे कटकारस्थान सुरु झाले आहे. या सोसायटींवर आयकर लावण्याच्या हालचाली सुरू आहे.
परिणामी, अशा निर्णयामुळे सेवा सहकारी पतसंस्था व ग्रामीण अर्थकारण संकटात येईल, अशी भीती काँग्रेसचे खासदार बळवंत वानखडे यांनी व्यक्त केली आहे. बळवंत वानखडे यांनी यासंदर्भात देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी वानखडे यांनी शासनाच्या धोरणाबाबत चिंता व्यक्त करीत चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ नयेत, असे निवेदन सुद्धा दिले.
बळवंत वानखडे यांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांना सांगितले की, ग्रामीण शेतकऱ्याचा मुख्य आधार व कर्जाची स्त्रोत सेवा सहकारी सोसायटी असून जिल्हा मध्यवर्ती बँक एकमेव कर्ज पुरवठा करते. या कर्जाच्या बळावर सेवा सहकारी सोसायटी या शेतकऱ्यांना कर्ज देतात.
मात्र शासनाचे चुकीच्या धोरण आणि घोषणेमुळे ग्रामीण भागातील सहकारी सोसायटींचा ‘एनपीए’ वाढला आहे. परिणामी सेवा सहकारी सोसायटी मोडकळीस निघाल्या आहेत. या सोसायट्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांना पॅन कार्ड सक्तीचे करून त्यांच्याकडून आयकर वसूल करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.
कृषीप्रधान व्यवस्थेमध्ये महत्वपूर्ण असणाऱ्या या सेवा सहकारी सोसायटींवर चुकीचे निर्णय लादू नये, त्यांच्याकडून आयकर वसूल करू नये अशी मागणी बळवंत वानखडे यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. हे निवेदन देताना खासदार बळवंत वानखडे, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. शिवाजी कालगे, प्रतिमा धानोरकर, वर्षा गायकवाड आणि डॉ. शोभा बच्छाव उपस्थित होते.
जिल्हा बँकाही अडचणीत
राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत आहेत किंवा बंद आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांना जिल्हा बँकेकडून होणार वित्त पुरवठा बंद झाला आहे. कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत येत असून यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सूचना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने थेट विविध कार्यकारी सोसायट्यांना वित्त पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या किंवा बंद पडलेल्या काही जिल्हा बँकामधून विविध कार्यकारी सोसायट्यांना वित्त पुरवठा होत नव्हता. त्यामुळे अनेक गावातील शेतकऱ्यांना हंगामासाठी कर्ज मिळू शकत नाही. त्यामुळे हंगामासाठी पैसे हवे असतील तर इतर पर्यायांचा अवलंब करावा लागत असल्याची बाब शेतकऱ्यांनी आणि संस्थांनी निदर्शनास आणून दिली होती.
