नागपूर : राज्यभरातील सर्वच सरकारी विभागातील कंत्राटदारांचे शासनाकडे दहा महिन्यापूर्वी विविध कामे पूर्ण केल्यावरही देयकापोटी ८९ हजार कोटी रुपये थकले आहे. वारंवार मागणी केल्यावरही पैसे मिळत नसल्याने शेवटी कंत्राटदारांनी नागपुरातील संविधान चौकात एकत्र येत चक्क सामान्य नागरिकांकडे भीक मागितली. या प्रकरणाबाबत आपण जाणून घेऊ या.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलजीवन मिशन (जलपुरवठा) व इतर विभागांमध्ये कंत्राटदारांकडून कोट्यावधींचे काम करण्यात आली. ही कामे पूर्ण झाल्यावरही शासनाकडून देयके पैसे दिली जात नाही. ही रक्कम एक वर्षांपासून थकलेली असतांना शासनाकडून पैसे मिळत नसल्याने कंत्राटदारांकडून वारंवार संबंधित विभागात चकरा मारल्या जात आहे. परंतु पैसे नसल्याचे सांगत त्यांना परत पाठवले जात आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, नागपूर, काॅन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, स्टेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट जल जीवन वॉटर सप्लाय कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, स्टेट हॉटमिक्स असोसिएशन, स्टेट लेबर कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रसह इतरही संघटना संतापल्या आहे. या संघटनेकडून नागपुरातील संविधान चौकात मंगळवारी देयक मिळण्यासाठी ‘भीक मांगो ‘ आंदोलन करण्यात आले. आदोलनात कंत्राटदारांनी काळ्या रंगाच्या टी शर्ट घालून नागरिकांना भीक मागितली. त्यानंतर आंदोलकांची परिसरात भाषणे झाली. शासनाने तातडीने देयके अदा न केल्यास तिव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी दिला गेला.
शासनाकडून मिळालेले आश्वासन फोल…
कंत्राटदारांनी मागील १२ महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुक्रमे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना देयके अदा करण्याबाबत वेळोवेळी निवेदने दिली. सगळ्याच नेत्यांसोबत वेळोवेळी बैठकाही झाल्या. आश्वासनेही दिली गेली. परंतु एकही आश्वासने पूर्ण झाली नसून देयके मिळण्याचे चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे हे आदोलन करावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणने आहे.
कंत्राटदार म्हणतात मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम..
शासनाकडून देयकाचे पैसे अदा केले गेले नसल्याने सांगलीतील एका कंत्राटदाराने (हर्षल पाटील) काही आठवड्यापूर्वी आत्महत्या केली होती. तर वर्ध्यातील एका कंत्राटदाराने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतरही शासनाला कंत्राटदाराचे प्रश्न सोडवण्याबाबत जाग येत नाही. शेवटी यांसारख्या घटनांसह मोठी रक्कम शासनाकडे थकल्याने आर्थिक कोंडी होऊन कंत्राटदारांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. वेळीच देयक न मिळाल्यास कंत्राटदारांच्या आत्महत्या वाढण्याची शक्यताही आंदोलकांनी वर्तवली.
