नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) बहुसंवर्गीय किंवा एका संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये एका उमेदवाराची अनेक पदासाठी निवड होते. अशावेळी त्याला देण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (ऑप्टिंग आऊट) पर्यायामुळे आर्थिक गैरव्यवहार वाढल्याची ओरड आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने ‘एक व्यक्ती एक पद’ या नियमानुसार उमेदवाराला ४८ तासांच्या आत एक पद निवडण्याची मुभा देऊन अन्य पदांवरील त्याची निवड नैसर्गिकरित्या निरस्त करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे गैरप्रकाराचे नवे प्रकरणही समोर आले आहे. राज्यसेवा परीक्षेचा १८ जानेवारीला निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर मुख्य यादी जाहीर करण्यात आली असून ऑप्टिंग आऊटसाठी २७ मार्चची शेवटी तारीख देण्यात आली आहे. या यादीमध्ये आधीच सेवेत असलेल्या एका उमेदवाराची पुन्हा त्याच पदावर निवड झाली आहे. आता या महिला उमेदवाराने पद सोडल्यास दुसऱ्या उमेदवाराला संधी मिळणार आहे. मात्र, या उमेदवाराने प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्या उमेदवाराला समाज माध्यमांवरून संपर्क करत कोडींग भाषेत जागा सोडवण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचे प्रकरण समोर आले. यामुळे ऑप्टिंग आऊट हे आर्थिक गैरव्यवहाराचे घर झाल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. अशा घटनांमुळे अशा प्रकारांची चौकशी व्हावी अशी मागणी समोर येत आहे. जे उमेदवार पदावर असून त्यांना दुसऱ्यांदा परीक्षा दिल्यास त्याखालचे पद मिळाल्यास त्यांनी ऑप्टिंग आऊट केले नसेल तर अशा उमेदवारांची चौकशी करण्यात यायला हवी. तसेच एक उमेदवार एक पद या पद्धतीने आयोगाने धोरण तयार करायला हवे अशी मागणी होत आहे. ‘एमपीएससी’कडून विविध पदांसाठी एक परीक्षा घेतली जाते. यामध्ये राज्यसेवा, संयुक्त परीक्षांचा समावेश आहे. अशा परीक्षांमध्ये अधिक गुण मिळवणारा एक उमेदवार हा अनेक पदांसाठी निवडला जातो. परंतु, अशावेळी उमेदवार हा केवळ एकाच पदाची नियुक्ती स्वीकारत असल्याने अन्य पदांच्या जागा रिक्त राहत होत्या. त्यामुळे आयोगाने दोन वर्षांआधी ‘ऑप्टिंग आऊट’ हा पर्याय सुरू केला. यामुळे ज्या उमेदवारांची निवड एकापेक्षा अधिक पदांसाठी झाल्यास त्याला ‘ऑप्टिंग आऊट’साठी सात दिवसांचा अवधी दिला जातो. अशावेळी ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय असलेला उमेदवार प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराशी संपर्क करून आर्थिक देवाण-घेवाण करून पद सोडत असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या. यासाठी आयोगाने काही नियमावलीही घालून दिली. मात्र, त्यानंतरही ‘ऑप्टिंग आऊट’मुळे आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार सुरूच असल्याने या पद्धतीच्या नियमावलीत बदलाची मागणी होत आहे. एकापेक्षा अधिक पदांवर निवड झालेल्या उमेदवाराला ४८ तासांमध्ये एका पदावरील निवड पक्की करण्याचा अधिकार द्यावा. त्यानंतर अन्य पदांवरील त्याची निवड ही नैसर्गिकरित्या निरस्त करावी. एखाद्या उमेदवाराने एकापेक्षा अधिक पदांचा पर्याय दिल्यास त्याला पहिल्या पसंतीच्या पदावर नियुक्ती देऊन अन्य पदांवरील निवड नैसर्गिकरित्या रद्द करावी, अशी मागणी केली जात आहे. हेही वाचा >>>यवतमाळच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार एक लोकप्रतिनिधी एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडून आल्यास त्यांना अन्य जागांवरील अधिकार सोडावा लागतो. याच धर्तीवर ‘एमपीएससी’ने उपाय करायला हवे. यामुळे प्रतीक्षा यादीतील अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळेल. तसेच आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार रोखता येतील.- महेश बडे, स्टुडंट राईट असोसिएशन.
