लोकसत्ता टीम

अमरावती : सोयाबीन, तूरीसह शेतमालाला भाव मिळावा, या मागणीसाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून या कार्यकर्त्यांनी गुरूवारी दुपारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यादरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या वाहनांचा ताफा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरून जात असताना संतप्त शिवसैनिकांनी त्यांच्या वाहनांच्या दिशेने तूर आणि कापूस फेकला.

ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचून ठिय्या आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या दरम्यान ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची देखील झाली.

शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख पराग गुडधे हे कार्यकर्त्यांस जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार उघडून आत शिरले. त्यांनी सोबत सोयाबीन, तूर आणि कपाशी आणली होती. दरम्यान, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे हे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित आढावा बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी जात असताना त्यांच्या ताफ्यावर तूर, कापूस फेकण्यात आला. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला.

नाफेडच्या दोन्ही यंत्रणांकडे नोंदणी केलेल्या सोयाबीन खरेदीसाठी सरकारने ६ फेब्रुवारी ही मुदत दिली आहे. पण, नोंदविलेल्या दीड हजार शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या खरेदीच आव्हान आहे. अजूनही शेतकऱ्यांकडील पूर्ण सोयाबीनची खरेदी होऊ शकलेली नाही. बाजारात सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे शिवसैनिकांचे म्हणणे आहे.

सोयाबीन, कापूस, तुरीला बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असताना, शेतमालाच्या खरेदीची व्यवस्था सरकारने केली नाही. निवडणुकीच्या दरम्यान आश्वासने देण्यात आली, त्याची पूर्तता अद्याप सरकारने केलेली नाही, असा आरोप शिवसैनिकांनी केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सोयाबीनला ८ हजार रुपये, कापसाला १० हजार रुपये तर तुरीला १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा, अशी मागणी शिवसैनिकांनी केली आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूक काळात भावांतर योजनेची घोषणा केली होती, पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. सरकारने केवळ कागदोपत्री खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सरकारची धोरणे ही शेतकरी विरोधी आहेत. बाजारात शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकला जात असताना भाजपचे आमदार गप्प आहेत. सरकारला आता या बाबींवर जाब विचारण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे शिवसैनिकांचे म्हणणे आहे.