अकोला : मुलगा किंवा मुलगी यांच्यात फरक समजण्याची जुनाट विचारसरणी आता बदलत चालल्याचे सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे.कन्या जन्माचे देखील कुटुंबात उत्साह व आनंदात स्वागत केले जाते. समाजात घडलेल्या या परिवर्तनामुळेच लिंग गुणोत्तर प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचे समोर आले.लिंग निवड प्रतिबंधक कायदे, नियम, यंत्रणांकडून तपासणी व जनजागृतीमुळे अकोला जिल्ह्याच्या लिंग गुणोत्तर प्रमाणात बदल घडला. सीआरएस अहवालानुसार अकोला जिल्ह्याचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण एक हजार पुरूषांमागे ९४० महिला इतके झाले आहे.पीसीपीएनडीटीच्या सल्लागार समिती बैठकीत ही माहिती समोर आली.
स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. वंदना पटोकार यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, समितीचे सदस्य जिल्हा माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सीमा तायडे, स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. विजया पवनीकर, सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा अवचार व समितीच्या विधी समुपदेशक ॲड. शुभांगी ठाकरे आदी आदींच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
अकोला जिल्ह्यात २०२२-२३ या वर्षात दर एक हजार पुरुषांमागे ९०२ महिला, तर २०२३-२४ या वर्षात ९१९ असे लिंग गुणोत्तर प्रमाण होते. ते २०२४-२५ या वर्षात ९४० वर गेले आहे. समाजात मानसिकतेतील बदल तपासण्या व जनजागृतीमुळे जिल्ह्यात हे प्रमाण सुधारले आहे. या कार्यात अधिक सुधारणांसाठी सोनोग्राफी केंद्राच्या अचानक तपासण्या, छापा यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. समितीच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या पथकाने अचानक भेटी द्याव्यात. समितीची दर महिन्यात एक बैठक घेण्याच्या सूचना आहेत. सोनोग्राफी केंद्रांनी दर महिन्याच्या ५ तारखेआधी अहवाल देणे गरजेचे आहे, असे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सांगितले.
केंद्राची मान्यता, यंत्रणेचे हस्तांतरण, स्थलांतर व प्रत्यक्ष वापर, तपासणी याबाबत कायद्याने कठोर नियम घालून दिले आहेत. त्याचे पालन व्हावे. अनेकदा काही व्यक्ती तपासणीसाठी जिल्ह्याबाहेर किंवा परराज्यात जाण्याची शक्यता असते. अशावेळी नागरिकांनी, माहितगारांनी माहिती द्यावी व कायद्याच्या अंमलबजावणीला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. प्रारंभी ॲड. ठाकरे यांनी सोनोग्राफी केंद्रांच्या मान्यता, नूतनीकरण, यंत्रणा हस्तांतरण आदींबाबतचे अर्ज, नियम यांची माहिती सादर केली.
…तर माहिती देणाऱ्याला एक लाखाचे बक्षीस
टोल फ्री क्रमांक किंवा संकेतस्थळावर प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान होत असल्याची माहिती दिल्यास नाव गुप्त ठेवून कारवाई केली जाते. कारवाईत संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यास माहिती देणाऱ्या एक लक्ष रुपये बक्षीस दिले जाते, अशी माहिती दिली.
