चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : स्वस्त धान्य दुकानातून वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आलेल्या धान्यात भेसळ आहे किंवा नाही हे तपासणीसाठी पाठवलेल्या नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त होण्यास विलंब होत असल्याचे केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. वर्ष २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्रात अन्न महामंडळाच्या गोदामातून धान्याची उचल करण्यापूर्वी एकूण १३ हजार ११८ नमुने घेण्यात आले होते. त्यापैकी ९५८० नमुने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले असून त्यापैकी ३५३८ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित होते.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)मध्ये स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून शिधापत्रिकाधारकांना धान्याचे वाटप केले जाते. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला धान्य पुरवठा केला जातो. तो प्रथम केंद्राच्या अखत्यारित भारतीय अन्न महामंडळांच्या (एफसीआय) गोदामात येतो. तेथून राज्य सरकार धान्याची उचल करते. ती करण्यापूर्वी धान्य उत्तम दर्जाचे आहे किंवा नाही याची तपासणी निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केली जाते. तपासणीदरम्यान निवडक नमुने गोळा करून मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाठवले जातात.
२०२१-२०२२ या वर्षांत महाराष्ट्रात अन्न महामंडळाच्या गोदामातून १३ हजार ११८ नमुने घेण्यात आले. त्यापैकी ९५८० नमुने प्रयोग शाळेत पाठवण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार ५३८ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत.प्राप्त ६०२२ नमुन्यांच्या अहवालांपैकी एकूण १४५४ नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळून आली होती. त्यापैकी ३२० नमुने हे जुने होते. या प्रकरणात दिवाणी न्यायालयात एकूण १७८७ खटले दाखल करण्यात आले. ७८७ प्रकरणात संबंधितांना शिक्षा झाली तर इतर प्रकरणात संबंधितांना १ कोटी ९१ लाख ६० हजार ७५० रुपये दंड ठोठावण्यात आला. ४०८५ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणालीची अंमलबजावणीची केंद्र आणि राज्याची संयुक्त जबाबदारी आहे.
दंडात्मक कारवाई
भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामापर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून तेथून धान्याची उचल, त्याचे वाटप व देखरेखीची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे भेसळीच्या संदर्भात तक्रारी आल्यावर चौकशीसाठी संबंधित राज्याकडे पाठवल्या जातात. नियमांचे तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाते.
