अमरावती : राज्य शासनाच्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सवापूर्वी वेतन देण्याचे वित्त विभागाचे आदेश असताना मात्र अमरावतीत जिल्हा परिषदेत या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांचे देखील वेतन अद्याप जमा झाले नसल्याने शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला आहे. राज्य शासनाने २१ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या आदेशानुसार ऑगस्टचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतन २६ ऑगस्ट रोजी वितरित करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. गणेशोत्सव काळात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणी जाणवू नयेत यासाठी हा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र शासन निर्णय निघूनही आजपर्यंत जिल्हा परिषद मधील गुरुजींचे वेतन खात्यावर जमा झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षक वर्गात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासन आदेश असूनही अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबामुळे शिक्षक संघटनेकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उलट जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनिस्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन २६ ऑगस्ट रोजीच जमा झाले.परंतु, यापासून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी व शिक्षक वंचित राहल्याचा रोष व्यक्त होत आहे. शासन आदेश असूनही संबंधित वित्तीय व लेखा विभागांकडून वेतन वितरण का थांबले आहे, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
याप्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नऊ पंचायत समिती मधील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास कार्यवाही प्रस्तावित करण्यासंबंधी बजावले आहे.शासन निर्णयानुसार दिनांक २६ ऑगस्ट पर्यंत नियमीत वेतन करणे आवश्यक होते. शिक्षण संचालकांनी तरतुद उपलब्ध करून देऊन देखील आपण वेतन देयकांची हॉर्ड कॉपी सादर न केल्यामुळे देयके कोषागारा कार्यालयाकडे पारीत करण्याकरीता विलंब झाला आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरच्या हॉर्ड कॉपी कार्यालयास विहीत कालावधी का सादर केली नाही याबाबत माहितीसह खुलासा ३ दिवसाचे आत सादर करावा. खुलासा समाधान कारक नसल्यास कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
प्रशासकीय उदासीनता कारणीभूत
गणेशोत्सवापूर्वी वेतन मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु आदेशानंतही वेळेवर वेतन न होणे ही प्रशासकीय दिरंगाई होय. विभागात व राज्यातील इतर जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षकांचे वेतन २६ ला अदा करण्यात आले आहे. तसेही सीएमपी प्रणाली लागू असल्याने अवघ्या काही तासात वेतन जमा केले जाते. परंतु, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे शिक्षकांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले, ही खेदजनक बाब आहे. महेश ठाकरे, राज्याध्यक्ष, प्रहार शिक्षक संघटना
