कोट्यवधींचा खर्च, तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’च, मेळघाटात यंदाही पाणीटंचाईचे चटके

अमरावती : यंदा देखील उन्हाळ्यात ग्रामीण भागाला पाणी टंचाईचा फटका सहन करावा लागणार आहे. जिल्हापरिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात सध्या टंचाई निर्मुलन आराखड्याची तयारी सुरू असून यंदा मेळघाटातील जवळपास ६० गावांना टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर येणार आहे. अद्यापही काही तालुक्यांची मागणी येणे बाकी आहे.

जिल्ह्यात मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातच सर्वाधिक टंचाई जाणवत असते. तर काही प्रमाणात धारणी, चांदूरेल्वे तालुक्यातील गावांचा त्यामध्ये समावेश असतो. यंदा सुद्धा चिखलदरा तालुक्याला डोळ्यासमोर ठेवून कृती आराखडा तयार केला जात आहे. साधारणपणे जानेवारी महिना संपताच अनेक गावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होत असते. मेळघाटातील अनेक गावांतील नागरिकांना गावाबाहेरील वाड्यांमधून पाणी आणावे लागते. असाच क्रम मागील अनेक दशकांपासून सुरू आहे. प्रस्तावित उपाययोजनांनुसार यंदाचा आराखडा जवळपास अडीच कोटींचा राहणार आहे. अद्यापही तीन ते चार तालुक्यांकडून माहिती अप्राप्त असल्याने पाणी टंचाई निर्मुलन आराखडा रखडला आहे.

नवीन नळयोजना, विहीरींचे खोलीकरण करुन गाळ काढणे, खासगी विहीरींचे अधिग्रहण, नळयोजनेची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळयोजना घेणे, टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे, विंधन विहीरीची विशेष दुरूस्ती आदी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या तिमाहीत पाणीटंचाई निवारणाच्‍या कामांवर २९.२२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील २० गावांमध्ये नळ दुरुस्ती, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि विहिरी अधिग्रहित करण्याच्या कामांवर हा निधी खर्च करण्यात आला आहे. उन्हाळी हंगामाच्या पहिल्या तीन महिन्यांचे नियोजन अद्याप झालेले नाही. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीचे पाणीटंचाईचे नियोजन डिसेंबर संपण्यापूर्वीच तयार केले जाते. पण अद्यापपर्यंत गावांमधून प्रस्ताव आले नसल्याचे कारण दिले जात आहे. जिल्ह्यातील ७७६ गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. यातील बहुतांश गावे ही चिखलदरा तालुक्यातील दुर्गम गावे आहेत.

मागील वर्षी जिल्ह्यातील जवळपास ७०० ते ८०० गावांमध्ये टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागल्या होत्या, तर २० गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती.

मागील काही वर्षात चिखलदरा तालुक्यातील गावांची टंचाई दूर करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च शासनाने केला आहे. मात्र तरीसुद्धा टंचाईची परिस्थिती जैसे थेच आहे. चिखलदरा व मेळघाटमधील भौगोलिक परिस्थिती त्यासाठी जबाबदार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पाण्याचा साठा होत नाही तसेच अन्य समस्या त्यासाठी कारणीभूतच आहेत. मात्र शासनाकडून अद्याप स्थायी पाणीपुरवठा योजनाच तयार होत नसल्याचे वास्तव यानिमित्ताने समोर आले आहे. मागील वर्षी तर जून जुलैपर्यंत अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता.