विकास कामांवरील स्थगिती उठवा

नागपूर :  महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कार्यादेश देण्यात आलेल्या पण सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरुद्ध सत्ताधारी सदस्यांनी कामांवरील स्थगिती उठवा, असा ठराव  महापालिका सभेत पारित करून मुंढे यांना आव्हान दिले आहे. सभागृहाच्या ठरावावर मुंढे आता काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेला ४०० कोटींची देणी चुकती करायची आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेचाही समावेश आहे. त्यामुळे मुंढे यांनी कार्यादेश दिलेली पण सुरू न झालेली कामे थांबवली होती. त्यावर गेल्या आठवडय़ात झालेल्या विशेष सभेत भाजपचे दयाशंकर तिवारी यांनी १२ वर्षांचा आर्थिक लेखाजोखा सभागृहात ठेवा, अशी मागणी केली होती. गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मुंढे यांनी  एक वर्षांचा आर्थिक आढावा सादर केला व विकास कामे का थांबवली याचे कारण सांगितले. मात्र यावर  तिवारी यांनी आक्षेप घेत  १२ वर्षांचा आर्थिक लेखाजोखा मांडण्याची मागणी केली. आयुक्तांनी यासाठी  ३० दिवसांचा वेळ मागितला.  प्रवीण दटके यांनी स्थगित कामांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला ठेवला   त्याला महापौर जोशी यांनी मंजुरी देत कुठलीही विकास कामे थांबवली जाणार नाही, असे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे या निर्णयावर आयुक्त तुकाराम मुंढे काय निर्णय घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे.

मोना ठाकूर यांना परत पाठवण्याचे आदेश

प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत आलेल्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी आज दिले. मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शासनाने मोना ठाकूर यांच्याकडे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदाचा अतिरिक्त प्रभार सोपवला होता. शासनाच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून त्या नागपुरातच कार्यरत आहेत. भाजपच्या सदस्यांनी मोना ठाकूर यांच्याकडे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीपद सोपवण्यास विरोध केला. ठाकूर यांनी काही वर्षांपूर्वी महापालिकेत हेच पद भूषवले होते. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार एका अधिकाऱ्याला पुन्हा त्या ठिकाणी तीच जबाबदारी दिली जाऊ  शकत नाही. या नियमाचा आधार घेत भाजपने मोना ठाकूर यांच्या नियुक्तीचा विरोध केला. आश्चर्य म्हणजे, काँग्रेसनेही याला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ठाकूर यांना त्यांच्या मूळ पदावर ( स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील पदावर ) पाठवण्यात यावे, असा ठरावच महापालिकेच्या सभागृहात करण्यात आला.