बरखास्तीच्या घोषणेकडे सर्वाचे लक्ष; शासन निर्णयाची प्रतीक्षा नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त करून यंत्रणेचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार योजना, मालमत्ता, कर्मचारी आणि इतरही बाबींच्या हस्तांतरणाची प्रशासकीय प्रक्रिया सुधार प्रन्यासने पूर्ण केली आहे. तसा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यासंदर्भात अंतिम निर्णय १४ ऑगस्टला म्हणजे दोन दिवसांनी होणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जुलैला मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत नासुप्र बरखास्तीसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यास १४ ऑगस्टपर्यंतची मुदत निश्चित केली होती. जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नासुप्रची बैठक घेऊन औपचारिकता तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नासुप्रने आवश्यक बाबी पूर्ण करून नगरविकास खात्याकडे अहवाल पाठवला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार त्यांनी निश्चित केलेल्या मुदतीत नासुप्र बरखास्त करते की नाही, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर २०१६ ला घेतला. याच्या अंमलबजावणीसाठी ३१ डिसेंबर २०१७ मुदत निश्चित करण्यात आली होती. नासुप्रची सर्व मालमत्ता आणि रोख रक्कम महापालिकडे हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी नगरविकास सचिव, नासुप्र सभापती आणि महापालिका आयुक्त यांच्या समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यात आली. काही दिवसांनी राज्य सरकारच्या नासुप्रच्या बरखास्तीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. नागपूर सुधार प्रन्यास कायदा १९३६ च्या कलम १२१ नुसार नासुप्रला बरखास्त करणे, मालमत्ता व जबाबदारी हस्तांतरण करण्यापूर्वी नासुप्रच्या सर्व योजना पूर्ण होणे आवश्यक आहे. नासुप्रकडे असलेल्या योजना पूर्ण झाल्याशिवाय तिला बरखास्त करता येत नाही. परंतु नासुप्रच्या अनेक योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे बरखास्तीची प्रक्रिया लांबली. यासंदर्भातील याचिका अजूनही उच्च न्यायालयात आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील वर्षां या निवसास्थानी बैठक घेऊन बरखास्तीची तारीख निश्चित केली. त्यावर राज्य सरकारने बरखास्ती ऐवजी नागपूर महापालिकेत नासुप्रला विलीन करण्यात येत असल्याचा शब्दप्रयोग केला आहे. नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नासुप्रचे सभापती आणि महापालिका आयुक्त यांच्यात करार होणार आहे. नासुप्रचे कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत किंवा एनएमआरडीएमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. नासुप्रची प्रशासकीय इमारत एनएमआरडीएला देण्यात येणार आहे. नियोजन व विकास यंत्रणा नासुप्र ही शहरातील नियोजन आणि विकास यंत्रणा आहे. अनधिकृत लेआऊट विकसित करणे, तसेच लेआऊटला मंजूर देण्याचे काम ही संस्था करते. विकास शुल्क आकारून रस्ते आणि मलनिस्सारण आणि पावसाळी नाल्या विकसित करण्याचे काम या संस्थेकडे आहे. लेआऊट विकसित झाल्यानंतर नागपूर महापालिकेला ते हस्तांतरित करण्यात येतात. परंतु बांधकाम करताना, लेआऊटचा विकास करताना नासुप्रचे अधिकारी सर्वसामान्य जनतेला त्रास देतात. एकाच शहरात विकास व नियोजन करण्यासाठी दोन यंत्रणा नको म्हणून नासुप्र बरखास्त करावी, अशी मागणी भाजपची होती. सत्तेत येण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी आंदोलन केले होते. सरकारमध्ये आल्यास नासुप्र बरखास्त करू, असे ते म्हणाले होते. सत्तेत आल्यावर फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. ‘‘राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल नगर विकास खात्याकडे सादर करण्यात आला आहे. नासुप्रला महापालिकेत विलीनीकरण सरकार घेईल.’’ - हेमंत पवार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी.
